रमेश लम्साल- सरकारी निकायसँग जोडिएका साना भन्दा साना समस्या समाधान नभएर उपभोक्ताले दुःख पाइरहेको हुन्छ । सुनिदिने निकायले पनि साना मान्छेका कुरा सुनेर पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । विभिन्न बाहानबाजी गर्छन् ।
राजनीतिक रुपमा देशमा ठूलो परिवर्तन भयो । तर आम मानिसले खोजेजस्तै सरकारी निकायबाट सहज र सरल रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । गुनासो आम रुपमा यस्तै आउने गरेको छ । सरकारले प्रयास गरिरहेकै छ । सुधारको प्रक्रिया पनि जारी छ । तर सोचेजति प्रगति भने भइरहेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक साताको शुक्रबार अपरान्ह १२ः०० देखि १ः०० बजेसम्म मन्त्रालय र मातहतका निकायका गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनुभएको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भइरहेको काम कारवाहीप्रति आम नागरिकको कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्ने बुझ्ने र समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ । आफै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको संस्थाको गुनासो सम्बोधन गर्ने मन्त्री पुनको प्रयासलाई नागरिकले पनि सकारात्मक रुपमा नै लिएका छन् ।
आम नागरिकको समस्या सुन्ने, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तत्काल नै निर्देशन दिने र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रयासले मन्त्रालयको साख समेत बढाइदिएको छ । मन्त्री पुन स्वयम् भने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको काम कारवाहीबारे प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकको धारणा सुन्न पाएकाले कमजोरी भएका क्षेत्रमा सुधारका लागि समेत मार्गदर्शन मिलेको बताउनुहुन्छ ।
काम भए पनि नागरिकबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो, मन्त्रालय र मातहतका निकायले कस्तो सेवा दिए, ती निकायको सेवाप्रति नागरिकको कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्ने बुझ्न हटलाइन सेवा प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो । एक घण्टाको अवधिमा मन्त्री पुनले औसतमा दश जनासँग संवाद गर्नुहुन्छ र तत्काल सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई समेत समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुहुन्छ ।
विशेषगरी नागरिकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवाप्रति गुनासो गर्ने गरेका छन् । भोल्टेजमा देखिएको समस्या, वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी, सिँचाइसँग जोडिएका समस्या तथा अन्य विविध विषयमा नागरिकबाट प्राप्त हुने गुनासाप्रतिमन्त्री पुनले मिहिन तरिकाले समस्या सुन्ने र समाधानको प्रयत्न गर्नुभएको छ । शुक्रबार पनि मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मातहतका निकायले सम्पादन गरिरहेका काम तथा कारवाहीको एवम् नागरिकको गुनासा सुन्नुभयो ।
महोत्तरीका रमेशप्रसाद साहले आफ्नो जलेश्वर क्षेत्रमा प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युत् नियमित नभएकाले सानातिना उद्योग तथा व्यवसाय समेत गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । साहले भन्नुभयो, “मन्त्री ज्यू भोल्टजको समस्याले हैरान पा¥यो । यसलाई समाधान गर्ने केही उपाय छ कि रु”
राजविराजका सञ्जयकुमार बर्माले विद्युत्को लत्रिएको तारमा परेर विगत एकवर्ष पहिले आफ्नो गाई मरेको भए पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नभएको भन्दै मन्त्री पुनसँग गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यू, कागज नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले दिने भनेको रु २० हजार रकम प्राप्त हुनसकेको छैन । के गर्ने होला रु” उक्त गुनासो सुन्ने वित्तिकै मन्त्री पुनले प्राधिकरणको राजविराज वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरी तत्काल बर्माको समस्या समाधान गरिदिन निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले उपभोक्ताको सामान्य भन्दा सामान्य समस्या समाधानका लागि पनि वर्ष दिन भन्दा बढी समय लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजविराज वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–२३ गङ्गानगर टाँडीका घनश्याम ओझाले स्थानीय छिमेकी मिलेर बोरिङ खने पनि प्राधिकरणले विद्युत् नदिएका कारण पानी तान्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँ नवलपुर प्रगति नगर क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या रहेको भन्दै प्रगतिनगरबाट नारायण सिंहले समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले तत्कालै समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको स्थानीय वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । कीर्तिपुर नपा–६ का राजाराम मर्हजनले कित्ति कोलनी भूतखेल भन्ने स्थानमा नयाँ विद्युत्लाइन लिनका लागि प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा निवेदन पनि नदिएको, तर प्राधिकरणले गुनासो नसुनेको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक विद्युत् वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा सामान्य संशोधन गरी ११ केभी क्षमतासम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ३३ केभी भन्दा माथिको वितरण प्रणालीको लागि भने सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष स्वयं मन्त्री पुन नै हुनुहुन्छ ।
हटलाइनमा मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा आएका केही गुनासा तथा सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँले विद्युत्को पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रममार्फत आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत् पु¥याउने योजनामा सरकार रहेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
यस्तै लालमन पुनले उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाका विषयमा राख्नुभएको जिज्ञासाको समेत उत्तर दिनुभयो । उहाँले हाल सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीको चरणमा रहेकाले कुन ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पछि मात्रै थाहा लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाको क्षमता घटाउने वा बढाउने भन्ने बारेमा डिपिआरको तयारीपछि मात्रै पत्ता लाग्ने उहाँको भनाइ थियो । पैसा नलाग्ने ११५१ नम्बरमा नियमित गुनासो गर्न र समस्या समाधान भए नभएको जानकारी गराउन समेत मन्त्री पुनले फोन गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
