काठमाडौं, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतिशील अन्तरराष्ट्रिय श्रम वातावरणलाई सम्बोधन गर्न नेपालले दरिलो कानूनी र नीतिगत सुधार अपनाएको बताएका छन् ।
विश्व श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०८ औँ बैठकलाई सोमबार स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइएलओका मौलिक उपकरणलाई पक्ष राष्ट्रको नाताले नेपालमा पनि लागू गरिएको बताए ।
नेपालका कानूनहरुले नियमित अथवा अनियमित, बाहिरी स्रोतबाट ल्याइएका अथवा करार गरिएका र संगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रका जुनसुकै श्रमिक भए पनि विभेद नगरेको बताउँदै उनले कामदारहरुको जुनसुकै कामको प्रकृति भए पनि उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिइएको र अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान समानता, विभेदरहित र सामाजिक न्यायमा आधारित रहेको तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट सशक्त तुल्याइएको बताउँदै उनले श्रमका क्षेत्रमा पनि थुप्रै कानून लागू गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा बालकदेखि वृद्धसम्म हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा पद्धतिबाट सुरक्षा प्रदान गरिएको बताउँदै उनले काम गर्न सक्ने उमेरका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको स्पष्ट गरे ।
नेपालमा २५ वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता र एकल महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता प्रदान गरिँदै आएको र सो रकम विस्तारै वृद्धि भइरहेको बताउँदै यसै वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिए । सो योजनाले रोजगार सिर्जना गर्ने, हरेक उमेरका व्यक्तिलाई रोजगारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, बेरोजगार भएमा भत्ता प्रदान गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने तथा दक्षता वृद्धिमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले आइएलओ महासन्धि ८७ र ९८ सँग मेल खाने गरी नेपाली श्रमिकहरुलाई ट्रेड युनियन ऐन बनाइएको र त्यसबाट सामूहिक अधिकार सुरक्षा हुने बताए ।
अर्को प्रसङ्गमा उनले भने, ‘उद्योगहरु आधुनिक अर्थतन्त्रका चालक हुन्, तिनले रोजगारी प्रदान गर्दै आइएलओको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छन् ।’ उद्योगको वृद्धि, धेरै रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनेतर्फ हाम्रा कामकारवाही लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘रोजगारीको अर्थ उद्यमशीलता, उद्यम, सूक्ष्म– सानो– मध्यम आकारका उद्यम, निजी कम्पनी र स्वरोजगारको विकास पनि हो ।’
नेपालमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय र उद्योगस्तरमा सामाजिक संवादका लागि संस्थागत ढाँचा तयार गरिएको तथा विविधखाले ट्रेड युनियनबीच अनुपम एकताको उदाहरणका लागि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र स्थापना गरी साझा मञ्च बनाइएको र श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न र श्रम विवाद समाधान गर्न सो केन्द्रअन्तर्गत त्रिपक्षीय मञ्च बनाइएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए ।
अर्को प्रसंगमा उनले भने, ‘मेरो पाँच दशकको सार्वजनिक जीवनमा मैले नेपाली जनताका लागि समानता र सामाजिक न्यायका लागि सङ्घर्ष गरेँ, मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न केन्द्रित छ । समृद्धिका लागि हामीलाई दक्ष श्रमिक चाहिन्छ । अब हाम्रो नारा सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन चाहन्छौँ ।’
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा सबै प्रकारको निकृष्ट बालश्रम र २०२५ सम्म सबै रुपको बालश्रम अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यो समय आइएलओ स्थापनाका आदर्शहरुको पालना गर्ने र मानव मूल्य, समानता, सामाजिक न्याय र दिगो भविष्यलाई बढावा दिन प्रदर्शन गर्ने समय हो ।’ सन् १९१९ मा स्थापना भएको आइएलओको सम्मेलनमा यसका १८७ सदस्य राष्ट्रका झण्डै छ हजार जनाको प्रतिनिधित्व छ । सम्मेलनलाई करीब ४५ देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । (रासस)
