काठमाडौं, ३२ जेष्ठ । देशमा हरेक वर्ष सात लाख नयाँ पुस्ता कामकाजी बन्छन् । ती मध्ये केही सरकारी सेवामा अवसर पाउने भाग्यमानी हुन्छन् । केहीले निजी क्षेत्रमा अवसर पाउँछन् । नयाँ पुस्ताको ठूलो संख्या चाहिं कि त देशबाहिर पुग्छन् कि त विचलित भई देशभित्र थन्किन वाध्य हुन्छन् ।
एसईई परीक्षा दिनेको तथ्यांकलाई मात्र मध्यनजर गर्दा हरेक वर्ष छ लाखभन्दा बढी युवाका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको निजामती, सुरक्षा निकाय, शैक्षिकका अलावा केही सार्वजनिक संघसंस्था गरी अधिकतम् वार्षिक २० हजारभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने क्षमता छैन ।
अधिकांश निजी क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न पुग्छन् । अधिकांश निजी क्षेत्रमा दीगो रोजगारीको सुनिश्चितता छैन । जहाँ युवाहरु बढी श्रम शोषणमा पर्छन् । युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने प्रोत्साहन न त राज्यले दिन सक्यो न त शिक्षा प्रणालीले । राज्यले सिधै विदेश लखेट्ने नीति लिइरहेको छ ।
विदेश पलायन
अधिकांश युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया युवाहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दैछ । जापान पनि नयाँ गन्तव्य मुलुक हो । न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर युवाहरु विकसित मुलुकमा पुगिरहेका छन् ।
युवाहरुलाई खाडी मुलुकका अलावा कोरिया र मलेशिया जस्ता देश धकेल्ने राज्यको नीतिनै बनेको छ । यी देशहरुसँग श्रम सम्झौता हुँदा राज्य युद्ध जितेको जसरी गर्व गर्छ । युवाहरुको जवानी विदेशमा सकिन्छ । देशले केही रेमिटेन्स भित्राएको तथ्यांक देखाएर आर्थिक विकासले गति लिएको व्याख्या गर्छ ।
स्वदेशमा डिप्रेसनमा
देशमा युवाहरु विचलित हुने क्रम बढ्दो छ । मानसिक रोगी बढेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा युवाको संलग्नता बढेको छ । जेलहरु युवाको अधिक संख्याले भरिदै गएको छ ।
आफ्नो क्षमता सदुपयोग गर्न नपाउँदा युवाहरु विचलित छन् । राज्यप्रति वितृष्णाले देशमा दुरगामी असर पर्न सक्छ । युवाको भविष्यमाथि राज्यका नीतिनिर्माताहरु खेलवाड गरिरहेका छन् ।
युवा शक्तिको दुरुपयोग
सबैभन्दा बढी युवा शक्तिको दुरुपयोग राजनीतिक दलहरुले गरे । विभिन्न समयमा भएका हिंसात्मक गतिविधिमा युवालाई होमे । माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धमा मारिएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा थिए । युवाहरुले उर्वर समय युद्धमा खर्च गरे । कतिपय शारीरिक रुपमा असक्त पनि भए । आखिर तिनले के पाए ?
युवा शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहँदा फेरि राजनीतिक स्वार्थले लाखौं युवाहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गरी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने गतिविधि भइरहेको छ ।
स्थानीय निकायका लागि आवश्यक साँढे ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्न संसदीय समिति लागिपरेको छ । समावेशीको सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै विज्ञापन रोक्ने पक्षमा सबैजसो
नेता विशेषको सहमति जस्तै छ ।
तत्काल कर्मचारी भर्ना रोकेर स्थानीय निकायमा आफ्ना मान्छेहरु करारमा नियुक्त गर्ने चलखेल घाम जत्तिकै छर्लंग छ । नातावाद र कृपावादबाट आफ्ना मान्छे घुसाउन भित्री सहमति बनाएर लागिपरेका छन् ।
विगतमा राजनीतिक दलहरुले यस्तै गरेर कार्यकर्ताबाट स्थानीय निकाय चलाए । राज्यको तल्लो तहमा दबदबा बनाएर देश बर्बाद पारे । स्थानीय निकायमा राजनीतिक भर्ती देशमा द्वन्द्व बढाउने कारण सावित भयो ।
दश लाख डिप्रेसशन हुनसक्छन्
लोकसेवा आयोगको स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रोकिए १० लाख युवा डिप्रेशनको शिकार हुन सक्छन् । लोकसेवा दिदै गरेका युवाहरु आन्दोलनमा आउन थालिसके । यो अवस्था सृजना भए भयावह अवस्था आउन सक्छ ।
लोक सेवा तयारी विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक मंगल थापाले राजनीतिक स्वार्थका लागि लाखौंको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको बताए । योग्यता र क्षमतालाई पन्छाएर चाटुकारहरुलाई भर्ना गर्ने नियत देखिएको बताए ।
समितिका सहसंयोजक विजय लुइँटेलले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने खेल खेलिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । यो कदमलाई युवाविरोधी भने ।
