राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई प्रभावकारी बनाउन शनिबार भैरहवामा छलफल भएको छ ।सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सहजता ल्याउन, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको कार्यान्वयन, पञ्जीकरण व्यवस्थापनको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनको उद्देश्यले छलफल शुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नागरिकको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्न पञ्जीकरण आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणले करछली र गैरकर राजश्व व्यवस्थापन हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पोखरेलले व्यक्तिगत घटना दर्तामा धेरै जिल्लामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै विदेशीलाई पनि अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गोमा आचार्यले बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफैँ अभिलेखीकरणको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बुटवलमा एक महीनामा ८० व्यक्तिगत घटना दर्तामा संशोधनको विषय आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप एवं सुरक्षणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गरिएको वायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा लिइएको छ । यसको प्रयोग विश्वका १०० देशमा भएको छ । विसं २०७५ मङ्सिर ३ गतेदेखि पाँचथरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण शुरु भएको थियो ।
सरकारले आगामी वर्ष १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दै छ । खासगरी प्रदेश नं ५ को गुल्मी, कपिलवस्तुका साथै मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा सो परिचयपत्र वितरण हुनेछ ।
–––
