काठमाडौं १ असार । सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी धमाधम विधेयक ल्याउन थालेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ। दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकार ‘अलोकतान्त्रिक’ बाटोमा जान खोजेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ।
केही दिनदेखि विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी र अधिकारकर्मी सडक आन्दोलनमा छन्। मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, गुठीयारदेखि बेरोजगार युवासम्म सरकारविरुद्ध सडकमा छन्।
झन्डै आधा दर्जन विधेयकमा सरोकारवालाले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारविपरीत जान खोजेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्।
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदेखि राहदानी, शिक्षालगायतका विधेयकमा सरोकारवाला पक्ष असन्तुष्ट छन्। गुठी विधेयकले सांस्कृतिक आस्था, धर्मसंस्कृतिमा प्रहार गरेको, मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले स्वायत्त निर्णय गर्न सक्ने आयोगको हैसियत कमजोर पारेको, राहदानी विधेयकले नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोजेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका सरकारले विषयको गाम्भीर्य बुझ्दै-नबुझी ब्रह्मज्ञानीझै प्रस्तुत हुन खोज्दा सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टिको स्वर बाक्लिन थालेको बताउँछन्।
‘सरकार जुन ठाउँमा जसरी उभिनुपर्ने हो त्यसरी उभिएको देखिएन। विषयको गाम्भीर्य बुभ्mदै-नबुझी हल्काफुल्का रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा सरकार अहिले चौतर्फी विरोधको घेरामा फसेको छ,’ रोकाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सरोकारवाला पक्षसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने पनि सरकारसँग भएन। त्यसमा विज्ञ र अविज्ञ को हुन् ? भन्ने पनि भएन। मन्त्रीहरू आफैं ब्रह्मज्ञानीजस्तै बने।’
मन्त्रीहरू भने संसद्मा पुगेका र पुग्न बाँकी विधेयकका विवादित विषयमा परिमार्जन गरेर जान तयार रहेको बताउन थालेका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अहिले भइरहेका आलोचनाले सरकार सतर्क बनेको बताउँछन्।
‘गुठीलगायत अन्य केही ऐनलाई लिएर अहिले धेरैले बर्बादै भयो, उत्पातै भयो भनिरहेका छन्, त्यत्तिसम्म त भएको छैन। हामी जनताको हितविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैनौं र हुन पनि दिँदैनौं,’ पोखरेलले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जहिले पनि जनभावना बुझेर काम गर्नुपर्छ। जनभावनाविपरीत काम गरियो भने जतिसुकै ठूलो पार्टी वा नेताको पनि जनताले विरोध गर्छन्। अहिले सरकारका केही कामप्रति जनताले आलोचना गरेका छन्। आलोचनाले हामीलाई झनै सतर्क बनाएको छ।’
तर सडकमा पोखिएका असन्तुष्टि त्यत्तिकै मत्थर हुने देखिँदैन। दिनप्रतिदिन सरकारका निर्णयविरुद्ध नयाँनयाँ क्षेत्र आन्दोलनमा आइरहेका छन्। ‘सरकार एकपछि अर्को कुरामा चिप्लिँदै जान थालेको छ’, विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘समयले कसैलाई पर्खिंदैन। आन्दोलन बढदै गयो भने यसले सरकारलाई सहज पार्दैन। सरकारमा रहेका शक्तिलाई त्यहीं टिकाइराख्न पनि सक्दैन।’
यी क्षेत्र छन् आन्दोलनमा
गुठी विधेयक : गुठीयार आन्दोलित
सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा १७ वैशाखमा दर्ता गरेको थियो। विधेयक सामान्य छलफलकै क्रममा रहँदा अहिले सरोकारवालाले विरोध जनाइरहेका छन्।
आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू धर्मसंस्कृति र सभ्यता मास्न सरकारले गुठी विधेयक ल्याएको बताइरहेका छन्। नेवा : देय दवु र संघर्षरत गुठीयारले विधेयक खारेज नगरेसम्म सरकारसँग वार्ता नगर्ने भन्दै आन्दोलन थप चर्काउन थालेका छन्।
नेवा : देय दवुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, ‘सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको विधेयक हामी मान्दैनौं।’
विधेयकको मस्यौदामा गुठी प्राधिकरण गठन गरेर सबै गुठी त्यसको मातहत ल्याउने प्रस्ताव छ। विधेयकको दफा २३, २४, ५४, ५६, ५९, ६४, ८० लगायत बुँदामा गुठीयारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वत : समाप्त हुने र ५४ मा हक समाप्त हुने जस्ता प्रावधान छन्।
‘काठमाडौंका अधिकांश गुठी जात्रा, पर्व, जन्म, मृत्युलगायतका संस्कार सञ्चालनका लागि क्रियाशील छन्। जुन गुठी नहुँदा हाम्रो जीवनयापन बिथोलिनेछ’, अध्यक्ष ताम्राकारले भने। राजधानीका नेवारहरूले विधेयकको विरोधमा आन्दोलन कसिलो बनाउँदै जान थाले पनि प्रदेश ५ को दाङ लगायत क्षेत्रमा भने विधेयकका पक्षमा आवाज उठेको छ। गुठीले कैयन् मोही किसानको जग्गा कब्जा जमाइरहेकाले विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने उनीहरूको मत छ।
देशभरका गुठीका प्रकृति एकै प्रकारका छैनन्। तर सरकारले देशभरका गुठीलाई एकै प्रकृतिको ठानेर विधेयक ल्याएपछि त्यसमा असन्तुष्टि बढेको हो।
मिडिया काउन्सिल विधेयक : पत्रकार आन्दोलित
नेपाल मिडिया काउन्सिल कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २७ वैशाख ०७६ मा सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरको थियो। विधेयकका तीन विषयमा पत्रकारले आपत्ति जनाएका छन्- काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, काउन्सिलमाथि सञ्चारमन्त्रीको नियन्त्रण र पत्रकारमाथि गरिने दण्ड÷जरिबानाको रकम। यसकै विरोधमा पत्रकारहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। आन्दोलनमा सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाले साथ दिइरहेका छन्।
सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक : कांग्रेस-राजपा आन्दोलित
कांग्रेस र राजपाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको यो विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेका बेला प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न पाउने विधेयकको व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित बनेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेका बेला सेना परिचालन गर्न पाउने, सैनिक कमान्ड प्रधानमन्त्रीले निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने आंकलन गर्दै विपक्षी कांग्रेस र राजपाले संसद्मै यसको संस्थागत विरोध गरेका हुन्।
मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक : आयोग पदाधिकारी असन्तुष्ट
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन ०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक १० वैशाख २०७६ मा सरकारले संसद्मा ल्यायो। विधेयक ल्याएपछि मानव अधिकारकर्मी सरकारसँग चिडिएका छन्। कारण थियो- पीडितका पक्षमा आयोगले निर्णय लिँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान। संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगको स्वायत्तता खोस्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको बुझाइ अधिकारकर्मीको छ। उनीहरू पनि पत्रकारलसँगै आन्दोलनमा छन्।
राहदानी विधेयक : व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल नगराई सीधै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि चर्काे आलोचना भयो। सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा सांसद रामनारायण बिडारीले विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउन माग गर्दै राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगे। विधेयक संसद्मै फिर्ता भयो। विधेयकको दफा १२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। राहदानी सरकारको तजबिजीमा दिन सकिने प्रावधानसहितको उक्त दफा संशोधन हुनुपर्ने माग सांसदहरूको थियो।
केन्द्र-प्रदेश असमझदारी : केन्द्रीकृत मानसिकता
केन्द्र र प्रदेशबीच पनि खटपट छ। ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ। तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्। विधेयकहरु केन्द्रीकृत शासनको ढाँचाबाट ल्याइएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। प्रहरी परिचालन र लोकसेवाका विषयमा प्रदेश र केन्द्रबीच असन्तुष्टि छ। प्रदेश २ सँग भने केन्द्र सरकारको असमझदारी अझ बढी छ। संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन, संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन, केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न खोज्दा प्रदेश २ र केन्द्रबीच खटपट भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बोलीका कारण पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट बनेका छन्। केही समयअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले धादिङमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेश दुवै केन्द्र सरकारकै एकाइ भएको बताएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आपत्ति जनाएका थिए।
बेरोजगार युवा आन्दोलित
लोकसेवा आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ पदपूर्ति गर्न कर्मचारी माग्यो। तर त्यसरी माग गरिएको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आलोचना भयो। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले चासो राख्यो। समितिमा सत्तारूढ दल विभाजित भए। तत्कालील एमाले पृष्ठभूमिका सांसद लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न नहुने र माओवादी पृष्ठभूमिका सांसद रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिए।
माओवादी पृष्ठभूमिकी समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिइन्। लोकसेवाको तयारीमा रहेका बेरोजगार युवा समिति निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिए। आयोगले विज्ञापन रोकेको त छैन, तर यो विषय अझै अनिर्णीत छ। प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि यो विषयमा निर्णयमा पुगिने सत्तारूढ दलकै अर्का अध्यक्षले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
