काठमाडौं १ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओली नौ दिने युरोप यात्रा पूरा गरेर आइतबार स्वदेश फर्कंदै छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणलाई सबल बनाएका छन्। निकै व्यस्त हुने गरी भ्रमणतालिका तय गरिएको थियो। यो भ्रमण नेपालका पुराना दुई हस्ती मुलुक बेलायत र फ्रान्ससँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको सरकारी दाबी छ।
भ्रमणपछि भएको समीक्षामा प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्रले गरेको तयारीमा खुसी नभएको भ्रमण दलका एक सदस्यले बताए। उनले भने, ‘भ्रमण केही नमिले जस्तो भयो। यस्ता विषयमा कूटनीतिक कर्मचारी चुक्न हुँदैन।’
‘तपार्इंहरू सक्रिय भएर काम गर्नुहोस्। अन्य मुलुकले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला ? अध्ययन-अनुसन्धान र नियमित अन्तरक्रिया बढाउनुहोस्,’ स्वदेश फर्कनुअघि प्रधानमन्त्रीले युरोपका राजदूतहरूलाई जेनेभामा भेला गरेर दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै ती सदस्यले शनिबार अन्नपूर्णसित भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेनेभा, बेलायत, फ्रान्स हुँदै पुन : जेनेभामै पुगेर राजदूतहरूलाई नेपालको प्राथमिकता र पछिल्लो अवस्थाबारे ‘भनिरहनु नपर्ने’ भन्दै कुनै पनि कुरामा नचुक्न र छरितो हुन निर्देशन दिएका हुन्। अधिकांश राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना गुनासा राखेका थिए।
‘दुईपक्षीय भ्रमणको आफ्नै ओज र महत्व हुन्छ। त्यसमा हामी चुक्दै गएका छौं।’ डा. भेषबहादु थापा, पूर्वराजदूत
प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यक्रममा सहभागी हुन गत शनिबार युरोप (जेनेभा) प्रस्थान गरेका थिए। उनको जेनेभा भ्रमणको निकै टीकाटिप्पणी पनि भयो। आईएलओको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्तरमै सहभागी हुनुपर्ने वा नपर्ने थियो र ? युरोप र अफ्रिकी मुलुकबाहेक खासैले त्यो सम्मेलनलाई महत्व दिएको पाइएन। दुई छिमेकी मात्र नभई एसियाली मुलुकको उपल्लो तहको उपस्थिति भएन। प्रधानमन्त्री स्वयंले यसमा गुनासो गरेको भेटमा संलग्न एक सहभागीले बताए।
यस सम्बन्धमा सरकारी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको उपस्थिति थप बलियो बनेको विश्लेषण गरेको छ। प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र विश्लेषकले भ्रमणलाई ‘हतार र नेपालमा समस्या बेवास्ता गर्ने शैली’ का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रप्रमुख भेट्न नसक्नु कमजोरी
प्रधानमन्त्री स्तरको बेलायत र फ्रान्स भ्रमणलाई अझ राम्रो र व्यवस्थित बनाउन सकिने धारणा परराष्ट्र अधिकारीहरूकै छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेयता ओलीको यो नवौं विदेश यात्रा हो।
उनको औपचारिक भ्रमणमा राष्ट्र प्रमुखलाई भेट गराउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरी हो। यसमा प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक पहुँच कुन तवरमा छ भन्ने उजागर गरेको पूर्वराजदूतहरू बताउँछन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
