काठमाडौं १ असार ।
१. सरकारी निसानामा प्रेस : मिडिया काउन्सिल विधेयक
सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो । सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख ‘१० वर्ष पत्रकारिता अनुभव हासिललाई काउन्सिलको अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिललाई सदस्य नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थाप्रति आपत्ति छ । सदस्यका लागि १५ वर्ष अनुभव, तर अध्यक्षका लागि १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण भएकाले संशोधनको माग गरेको छ । त्यस्तै, काउन्सिललाई सरकारको शाखाकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिएको भन्दै पत्रकारहरूको आपत्ति छ ।
२. लोकसेवा विज्ञापन : महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय, संसद्को अवहेलना
स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत, विपन्नलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक (आरक्षण) हुने भनिएको छ । यसैअनुसार निजामती ऐनको परिच्छेद ३ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित हुन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार चार हजार एक सय २२ सिट आरक्षित हुनुपर्ने हो, तर एकचौथाइभन्दा पनि कम सिट छुट्याइएको भन्दै विरोध भएको छ । तर, सरकार र आयोगले भने पाँच सय ५५ स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी माग भएकाले एकमुष्ट जोडेर आरक्षण छुट्याउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन् । दुई अथवा तीन कर्मचारी आवश्यक भएको ठाउँमा सबैलाई आरक्षण पु¥याउन नसकिने सरकारको जिकिर छ ।
३. मानवअधिकार आयोग : अधिकार कटौती गर्न खोजेकोमा असन्तुष्टि
‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । चैत अन्तिम साता संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकका केही व्यवस्थाले अधिकार कटौती गर्न खोजेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । साबिक ऐनमा आयोगले यस्ता मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार ऐन संशोधन भए आफ्नो संवैधानिक हैसियत समाप्त हुने आयोगले जनाएको छ । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपपछि मात्र कुनै पनि संस्था÷व्यक्तिबारे मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्क्योल हुने प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता गुम्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी आन्तरिक छलफलमै रहेकाले ठोस निष्कर्षपछि विधेयकबारे हाम्रा असहमति औपचारिक रूपमै सरकारलाई बुझाउँछौँ ।
४. गुठी विधेयक : सरकारले संस्कृतिमाथि धावा बोलेको भन्दै गुठियार आन्दोलित
देशभरका गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले १७ वैशाखमा संसद्को राष्ट्रिय सभामा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गर्यो । तर, गुठीको अस्तित्व समाप्त पार्दै संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजेको भन्दै गुठियारहरू सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । विधेयकको दफा ४ ले गुठी सञ्चालन गर्न बन्ने प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार गुठीका सबै स्रोत सरकारमातहत जाने र गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै गुठियारहरूले विरोध गरेका छन् ।
विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीको सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा राजगुठीमा सर्ने व्यवस्था गर्न यो दफा राखिएको हो ।’ यो व्यवस्थाले समुदायअन्तर्गत रहेका देवस्थल, मन्दिर, मूर्ति पूर्ण रूपमा राज्यको हुने भन्दै विशेषगरी उपत्यकाको नेवार समुदायले असहमति जनाएको छ । आफूहरूले पुज्ने देवता, देवीस्थलमा हस्तक्षेप नगर्न उनीहरूको चेतावनी छ । दफा ३३ मा पुजारी र कामदारको नियुक्ति धार्मिक व्यवस्थापन समितिले गर्ने व्यवस्था छ । नेवारी परम्पराअनुसार मेल नखाने भन्दै यो व्यवस्थामा पनि आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै, दफा ५३ मा गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । ५३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी तथा श्रम लगाई घर बनाई बसोवास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सोको विवरणसहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरमा परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ यसै दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिम पेस हुन आएको विवरणसहितको निदेवनउपर छानबिन गर्दा मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी गुठी रैतानीमा परिणत गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । गुठी रैतानीको अर्थ व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा दिने भन्ने हो । गुठीयारहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।
‘गुठीको जग्गामा अवैधानिक रूपमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा गुठीको जग्गा किन पास गर्ने ?’ मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘सरकारले आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने रणनीतिले यस्तो दफा घुसाएको हो ।’ विधेयकको दफा ५६ प्रति पनि सरोकारवालाहरूको आपत्ति छ । साबिक गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोर लिखित कबुलियत भई संवत् २०५३ पुस २४ गते अगावैदेखि अविच्छिन्न रूपमा गुठी जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका किसान वा निजको कानुनबमोजिमको हकवालाले त्यसको प्रमाण संकलन गरेर मोहियानी हक कायम गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निदेवन दिएको भए उसलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने उपदफा २ मा भनिएको छ ।
राज्यले गुठी भन्नेबित्तिकै जग्गा मात्रै सम्झियो : मल्ल के सुन्दर, अधिकारकर्मी
यो विधेयक गुठी व्यवस्थालाई राम्रो सोचविचार नगरी ल्याइएको छ । यसले गुठीले संगालेको मूल्य मान्यता, संस्कृतिलाई बचाउँदैन । राज्यले गुठी भन्नेबित्तिकै जग्गा मात्रै सम्झियो काठमाडौंमा विभिन्न स्थानमा मानिसहरूले गुठीअन्तर्गत रहेर आम्दानी गरिरहेका छन् । त्यसैबाट संस्कृति जोगाइरहेका छन् । सबैथोक सञ्चालन गर्ने, बनाउने, मर्मत गर्ने हामी अनि स्वामित्व लिने राज्य ? यो ठीक भएन । हाम्रो कुलदेवता हुन्छ । त्यो कुलदेवतामा प्रवेश गर्न गुरुबाट दीक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ । दीक्षित भइसकेपछि मात्र कुलदेवताको कोठामा प्रवेश गर्न पाइन्छ । आफ्नो परिवारको सदस्य त पस्न नपाउने ठाउँमा अरू मान्छेले आएर मनपरी गरेको कसले सहन्छ ?
सबै गुठीलाई एकै नजरले हर्नुहुँदैन : सरस्वती सुब्बा, अध्यक्ष, भूमिसुधार मञ्च
अहिले यो विधेयक खारेज हुनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ, यो गलत हो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरको गुठी र बाहिरको गुठी एउटै पोकोमा राख्नुहुँदैन, यो ठीक हो, तर फिर्ता हुनुपर्ने तर्क गलत हो ।
गुठीमा हात हालेर सरकारले गलत गर्यो : केदारभक्त माथेमा, शिक्षाविद्
गुठीमा हात हालेर सरकारले गलत गरेको छ । गुठी गुठीयारालाई नै छाड्नुपर्छ । सरकारको मातहतमा हुँदा त्यो खत्तम हुन्छ । गुठीयार अथवा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी यस्तो विधेयक ल्याउनै हुँदैन थियो ।
सरोकारवालाको कुरा सुन्छौँ, तर इगोको प्रश्न बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन : गोकुल बाँस्कोटा, सरकारका प्रवक्ता
आजको समाज, आर्थिक प्रणाली र प्रबन्धका लागि विधेयकहरू आएका छन् । नागरिकस्तर र सरोकारवालाहरूबाट आउने कुराहरूलाई हामी त्यसको वैज्ञानिकता कति छ हेर्नेर्छौं । काठमाडौंको गुठीको एउटा अवस्था होला, तर स्वर्गद्वारीमा १२ सय बिघा गुठीको जग्गा र सम्पत्ति छ । त्यो सम्पत्ति किसानकोमा पनि जान्छ कि संस्थामा मात्र आउँछ ? यसलाई हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?
मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई अलग हिसाबले हेर्नकै लागि काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता भएको हो । सरकार विधेयकलाई समृद्ध बनाउन तयार छ, तर सँगसँगै पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्छ । यो भनेबापत फिर्ता लिनुपर्ने हो भनेचाहिँ फिर्ता लिइन्छ । पत्रकारलाई करारमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? कतिपटक राख्न पाउने ? छलफल गर्न सकिन्छ, तर श्रमको सम्मान, कानुनको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूको पनि पेसागत सुरक्षा हुनुपर्छ । हामी विधेयक सच्याउन तयार छौँ, तर इगोको प्रश्न बनाएर सरकारले दर्ता गरेको हुनाले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक त २६ जेठमा दर्ता भएको थियो । तर, उहाँहरू (पत्रकार महासंघ) ले २१ गते नै बैठक बसेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णयलाई सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह भन्ने कि नभन्ने ?
हिन्दू संस्कृतिमाथिको आक्रमण : कांग्रेस
बालकृष्ण खाण, कांग्रेस प्रमुख सचेत : सरकार आफैँले राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर होली वाइन छर्किंदै हिँड्छ । धर्मप्रचारक विश्वविद्यालयले पिएचडीको टोली लगाइदिन्छ । धर्मप्रचारकको टोपी लगाएर सरकार नेपालको पुरातन सनातन धर्मप्रति गम्भीर प्रहार गर्छ । संविधानको पालक सरकार आफैं संविधान उल्लंघनमा लागेको छ । संविधानविपरीत विधेयक सरकारले बारम्बार प्रवेश गराउन खोजिरहेको छ । म सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक संविधान अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु । माइतीघरमा गुठियार विधेयकको विरुद्धमा उत्रिँदा सरकारले जनतामाथि लाठी प्रहार गरेको छ । लाठी प्रहार गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । यसमा सरकार गम्भीर नभएसम्म सदन चल्न दिन्नौँ ।
संविधानविरोधी विधेयक हुँदै होइन : सरकार
पद्मा अर्याल, भूमिसुधारमन्त्री : विगतको गुठी संस्थानको भूमिका विगतकै अवस्थामा रहन नसक्ने अवस्था छ । गुठीको जग्गाको संरक्षणको निम्ति केही कदम चाल्नुपर्नेबाहेक संविधानले जे बोल्यो त्यो कार्यान्वयन गर्नेबाहेक मूल्यमान्यता, धर्मसंस्कृतिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विधेयक आएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले ल्याएका विधेयक संशोधन गर्ने अधिकार संसद्मा छ । गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन संघीय ऐनअनुसार हुने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
वैदेशिक सम्बन्धमा गलपासो : इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विवाद
घरेलु मुद्दामा फसेको सरकार वैदेशिक मामिलामा पनि विवादित र आलोचित छ । विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदार रहेको भन्ने अमेरिकी प्रतिवेदनपछि सरकार आलोचित भएको हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले १८ जेठमा सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्दै छ । यीमध्ये १२ वटा सैन्य साझेदारी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकसँग हुनेछ । यसमा नेपाल पनि छ । तर, नेपालले आफू हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार नभएको बताउँदै आएको छ । सरकारले सहमति नदिई अमेरिकाले कसरी उसको रणनीतिक साझेदार बनायो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । नयाँपत्रिकाबाट
