मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीवासीको प्रमुख आवश्यकता खाना, छाना र नानालाई पूरा गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित उद्यमशीलता विकासका लागि कर्णाली सम्मेलनमा उहाँले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । “हाम्रो मुख्य समस्या गरीबी हो, गरीबी हटाउन कृषि र पूर्वाधारको विकासविना सम्भव छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका योजना अघि सारेका छौँ, सबैको प्रयासबाट कर्णालीलाई उत्पादनको केन्द्र भनेर चिनाउन लागौँ ।”
कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई थप स्तरोन्नति र प्रवद्र्धन गर्नसके आर्थिक समृद्धि हासिल हुने उहाँको भनाइ थियो । पछिल्लो समय अनुदानले जनताको बानी बिगारेको भन्दै उहाँले यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने योजना ल्याएको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई उद्यमशीलता विकासका लागि प्राथमिकता पहिचान गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले यसपटकको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि उद्यमशीलताका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो । “रोजगार र उद्यमशीलता विकासमा सहकार्य गर्न सरकारले उत्पे्ररणा दिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले उद्यम विकासको योजना बनाओस् । प्रदेश सरकार बजेट दिन तयार छ ।” मन्त्री रावलले उद्यमशीलताको विकासका लागि प्रत्येक नागरिकले श्रम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
दुईदिने सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीले समृद्धिका लागि महिला सहभागिता, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले समृद्ध कर्णाली निर्माणका आधार, अधिकारकर्मी डा रेणुराज भण्डारीले समृद्धि र उद्यमशीलताका लागि महिला सहभागिता र मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकले प्रदेशमा ‘रोजगारीको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निजी तथा सहकारी क्षेत्रका उद्यमीको सहभागिता रहेको छ । रासस
