काठमाडौं ८ चैत । सत्तारुढ दल नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन टुंगो लागेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुने भएको छ। पार्टी एकताको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन १३ महिनासम्म पनि प्रकाशन नभएपछि नेताहरूबीच कार्यदिशामै विवाद देखिन थालेको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्तरिम प्रतिवेदन टुंगो लगाउन जोड गरेपछि शनिबारको सचिवालय बैठक कार्यविभाजन प्रस्तावमा प्रवेश नै नगरी स्थगन भएको छ।
‘राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा लगेपछि मात्र अब नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्तावमा छलफल हुने गरी बैठक स्थगित भएको छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अर्काे बैठकमा प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा दुई अध्यक्षले आफ्ना ठोस धारणा राख्ने छन्।’
१३ महिना ‘अलपत्र’ प्रतिवेदनबारे बैठकमा दुवै अध्यक्षले ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रतिवेदन सम्पादनको जिम्मा गत वर्ष नै एकतापछि दुई अध्यक्षलाई दिने निर्णय सचिवालयले गरे पनि प्रकाशन हुन नसक्दा नेकपामा राजनीतिक कार्यदिशा विषयमा विवाद देखिन थालेको थियो। नेकपाले ‘जनताको जनवाद’ लाई पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेर पार्टी एकता भएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको नेतृत्वकर्ता दाहालको भूमिकाका विषयमा उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिवेदन प्रकाशनमा आनाकानी गदै आएका थिए।
तर गत शुक्रबार दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने जोड दाहालले गरेपछि शनिबारको सचिवालय बैठकमा एजेन्डा नै बनेर दुई अध्यक्षले ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा अध्यक्ष कमरेडहरूले जानकारी दिनुभयो। सम्पादनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै प्रकाशन गर्ने उहाँहरुले बताउनुभएको छ,’ महासचिव विष्णु पौडेलले भने।
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा
नेकपा सचिवालयको बैठक स्थगित
नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न वरिष्ठ नेता माधव नेपालको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको थियो। नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, रघुजी पन्त, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुषाल र देवेन्द्र पौडेल समितिमा थिए। समितिले बनाएको मस्यौदा प्रतिवेदन सचिवालयले पारित गर्दै अन्तिम सम्पादन गरी १५ दिनभित्र प्रकाशन गर्न दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर १३ महिनामा प्रकाशनमा आउन नसक्दा राजनीतिक कार्यदिशाबारे सचिवालय सदस्यहरूकै फरक–फरक धारणा आउन थालेको थियो।
के छ प्रतिवेदनमा ?
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाइ हुनुमा प्रतिवेदनको प्रस्तावना र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण शीर्षकको कम्युनिस्ट पार्टीको उपशीर्षकमा उल्लेखित विषय प्रमुख थियो।
राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावना खण्डको नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति शीर्षकमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वबारे उल्लेख भएको थियो।
‘नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्काेतिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वका सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दस्तावेजमा यसरी उल्लेख भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दकै कारण प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको थियो। प्रतिवेदनको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी एकीकरण शीर्षकको कम्युनिस्ट पार्टीको उपशीर्षकमा उल्लेखित विषयले पनि प्रकाशनमा उल्झन ल्याएको थियो।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त दस्तावेजको उक्त उपशीर्षकमा भनिएको छ, ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचन्डको नेतृत्वका नेकपा (माओवादी) ले ०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो। त्याग, बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्यो। महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दा स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो।’
टुंगो छैन सचिवालयको
केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन प्रक्रियामा अल्झिएको नेकपा सचिवालयले अझै कार्यविभाजनको ठोस मापदण्ड बनाउन सकेको छैन। शनिबारको बैठकमा प्रधनमन्त्री ओलीले आफ्नो यूरोप भ्रमणबारे लामो ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो युरोप भ्रमणबारे बैठकमा जानकारी गराउनु भयो,’ सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले भने, ‘फेरि र मुस्लिमहरूको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने भएकाले अन्य विषयमा छलफल भएन।’
पार्टी एकताको लामो समयसम्म नेकपाले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न सकेको छैन। जिल्ला इन्चार्ज-सहइन्चार्ज तोक्ने मापदण्डको विषय पनि शीर्ष नेताबीच पेचिलो विवाद छ। दोहोरो जिम्मेवारी दिने-नदिने विवादले गत जेठ २१, २२ र २३ गतेको बैठकमा समेत मापदण्ड विवाद मिल्न नसकेपछि बैठक नै स्थगन भएको थियो। अन्नपूर्णपोष्टबाट
