काठमाडौं ९ असार । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग पुँजीगत लाभकर असुली लगायतका कामकारबाही नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनी अर्को आदेश गरेको हो ।
कान्तिपुरका अनुसार यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग कर असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साईप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ। उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा एयरबेलसँग शेयर खरिद गरेको थियो। बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोमा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने एक अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी थियो।
कूल करयोग्य रकमका साथै कर कार्यालयले नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याज समेत गणना गरेको थियो। त्यसो हुँदा कर कार्यालयले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६८८ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले मौका दिएको थियो।
तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्यो। त्यति बेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कर निर्धारण भएको ४ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाई प्रश्न उठाएको थियो। स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुन कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको थियो।
नेपालको करसम्बन्धी कानुन अनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। कुनै उजुरी परेमा वा शङ्का लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी कर बुझाएको थियो। २०७३ सालमै नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि पुरा भएको दाबी उसको थियो।
केही विशेष परिस्थितिमा भने चार वर्षको अवधि नाघेको अवस्थामा पनि कर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ। आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था छ।
यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। ठुला करदाता कार्यालयले यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो।
