काठमाडौं १० असार । बढैयाताल गाउँपालिकाले केन्द्रको शिक्षा नियमावली खारेज गरी आफैं कानुन बनाएर नियुक्त गरेका २६ शिक्षकले तलब पाएका छैनन् । पालिकाले बनाएको नियमावली विवादमा परेपछि ती शिक्षकलाई चैतदेखिको तलब निकासीमा समस्या देखिएको हो ।
शिक्षा शाखाले गरेको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि पालिकाकै प्रशासन शाखाले नियुक्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको छ । केही शिक्षकले नियुक्तिपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । विद्यालयहरूले शिक्षकलाई तलब माग्दै पत्र पठाएपछि चैतयताको चौमासिक तलब निकासी दिन अप्ठेरो परेको लेखा शाखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रमेश पौडेलले नियुक्त गरिएका सबै शिक्षकको नियुक्तिपत्र प्रशासनमा नपुगेका कारण समस्या भएको दाबी गरे ।
कानुनविद्ले भने संविधान र केन्द्रको कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको नियमावली बदर हुने बताएका छन् । यस्तो नियमावली खारेज गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको र त्यसअनुसार नियुक्त भएका शिक्षकको नियुक्ति स्वतः बदर हुने भएकाले तलबको समस्या नरहने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले केन्द्रको कानुन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको नियमावली अवैधानिक हुने भएकाले त्यसअन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी पनि अवैधानिक नहुने बताए । ‘नियमावली बदर भए सबै कर्मचारीको नियुक्ति स्वतः रद्द हुन्छ । उनीहरूले खाइपाई आएको तलब बेरुजुमा गणना हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल बार एसोसिएसनका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले केन्द्रको कानुनसँग बाझिने गरी पालिकाले ल्याएको कानुन खारेज गर्ने अधिकार अदालतलाई रहेको बताए । ‘केन्द्रको कानुन खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, पालिकाले केन्द्रको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । आफूअनुकूल कानुन ल्याउन खोज्ने उनीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिन सक्छ ।’
गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीको १११ नम्बर बुँदामा शिक्षा नियमावली २०५९ खारेज गरिएको उल्लेख छ । गाउँपालिकाले ल्याएको कानुन खारेज गर्न उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा उत्प्रेषणलगायतको मागदाबी गरी रिट गर्नुपर्ने कानुनविद्ले बताए । त्यसका लागि नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीले छलफलसमेत थालेका छन् ।
