काठमाडौं १६ असार । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोष वरपरको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका सिमेन्ट कारखानासहित सबै उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सिमेन्ट कारखानासहितका उद्योग अन्यत्र सार्न भनेको हो । आदेशमा प्रदूषण गर्ने उद्योगहरु बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
२०६६ सालमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमि वरपर उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरुले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । –कान्तिपुर दैनिकबाट
