काठमाडौं १९ असार । कर्णालीमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार गम्भिर देखिँदैन। सरकार गठन भएयता हालसम्म मन्त्रिपरिषद्का ५२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। तर ति बैठकबाट भएका धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्।
२०७४ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट विभिन्न २१ वटा निर्णय भए। लोकप्रिय हुने नाममा पहिलो बैठकबाट भएका अधिकांश निर्णय नै कार्यान्वयन भएका छैनन्। केही निर्णयहरु तत्कालका लागि लोकप्रिय पनि बने। तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्का धेरै निर्णय हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको निर्णय पुस्तिकामै सिमित छन्।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो। महिनाको दुईदिन सरकारका मन्त्री, कर्मचारी, सांसद र दलका नेताहरुले सार्वजनिक कार्यमा श्रम गर्ने भनियो।
सुरुका केही महिना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले वीरेन्द्रनगरका सडकमा रहेको फोहोर उठाए। मन्त्रीहरु नै सडकमा आएर श्रम गर्दा यसको चर्चा पनि भयो। तर अहिले यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रम दिवस मनाउने र मन्त्रिले महिनामा दुईदिन श्रम गर्ने निर्णय अहिले हराएको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै प्रदेश सरकारका गोष्ठी र कार्यक्रमहरु होटलमा नगर्ने र सरकारी कार्यालयका सभाहल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर हाल मन्त्रालय र त्यस मातहतका अधिकांश कार्यक्रम र गोष्ठीहरु वीरेन्द्रनगरका महंगा होटलमै हुने गरेका छन्। सरकारी खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरु गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले पनि सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले नै होटलमा गोष्ठी गर्ने र भत्ता बाँड्ने काम जारी राखेका छन्।
मन्त्रीहरुको आफुखुशी जिल्ला भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको छ, ‘सरकारी खर्च कम गर्न मन्त्रीहरुले अनावश्यक जिल्ला भ्रमण नगर्ने। मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा मात्र मन्त्रीहरुको जिल्ला भ्रमण स्विकृत गर्ने।’ तर यही निर्णयलाई लत्याउँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै साथमा मन्त्रीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन्।
हेलिकोप्टरमा चढेर जिल्ला जान मन्त्रीहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ। जनताको काममा असर नपरोस् भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक विदाको दिन अर्थात शनिबार मात्र बस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भयो। शनिबार मात्र बस्ने निर्णय भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक अन्य दिनमा बढी बस्ने गरेको छ।
गठन भएयता कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले दुई सयभन्दा बढी निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको नाग्म–गमगढी जोड्ने सडकको कालोपत्रे अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको काम सुरु नै हुन सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै चीनसँग जोडिएको मुगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाका खोल्ने निर्णय गरेको डेढ वर्ष बितेको छ। तर यी नाका खुलाउनका लागि हालसम्म ठोस पहल नै भएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेका डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन पनि सुस्त देखिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘हामीले निर्णयअनुसार नै काम गरिरहेका छौं, केही कामहरुको प्रचार बाहिर नभएको मात्र हो। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा हाम्रा केही निर्णय कार्यान्वयन नभएका हुन्, अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न हामी पहल गर्छौं।’ अत्याआवश्यक र ठूला कार्यक्रम मात्र होटलमा गर्ने गरिएको उनले जनाइन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
