काठमाडौं १९ असार । सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तलबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसदबाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको हो ।
सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएरमात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुई पटक संसदमा विधेयक पेश गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । –कान्तिपुर दैनिकबाट
