काठमाडौं २० असार । निर्वाचन आयोगले मतादाता नामावली अद्यावधिक गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ४, उपमहानगर प्रमुख १ र वडाध्यक्ष ३८ गरी ४७ पदका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाइँदैन। उपनिर्वाचनको आवश्यक आन्तरिक तयारीमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललले बताए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आव २०७६/७७ मा उपनिर्वाचनको काम सक्ने भनेकाले आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले समयमै मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक उपनिर्वाचनका लागि कार्यविधि बनाउने, आवश्यक बजेट, निर्वाचन सामग्रीको आकलन गर्नेलगायत काम गरिरहेका छौं।’ ७७ वटै निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नियमति रूपमै मतदाता दर्ताको कार्य निरन्तर भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले ९ असारमा सरकार र राजनीतिक दलसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगसँगको परामर्शमा निकट भविष्यमै निर्वाचन मिति घोषणा गरिने बताएका थिए। आवश्यक तयारी गरिरहन उनले आग्रह गरिसकेकाले आयोगले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका हकमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिनुपर्छ तर स्थानीय तह र प्रदेशका कतिपय निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधन भएका कारण प्रतिनिधिसभातर्फ कास्कीमा २, प्रदेशसभातर्फ बागलुङमा २, भक्तपुरमा १ र दाङमा २ निर्वाचन क्षेत्र रिक्त छन्। त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ धरान उमहानगरको मेयर, महोत्तरी पिपरा, संखुवासभाको मकालु र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद रिक्त छन्।
