काठमाडौं, २८ असार । भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण स्थगन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर आलोचित बनेका cले सो प्रकरणलाई लिएर माफी मागेका छन्।
उनले बिहीवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विषादी परीक्षणबारे भारतले पठाएको पत्रबारे आफूलाई सरोकारवाला अधिकारी वा मन्त्रालयले जानकारी नदिएको बताए।
विषादी परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच भएको पत्राचारबारे आफूलाई समयमै जानकारी नदिइएकोले अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।हालैको समयमा प्रधानमन्त्री ओली ुझुक्किएकोु यो पहिलो घटना होइन।
आफ्ना सरकारका मन्त्री वा उच्च अधिकारीबाट वेलैमा पर्याप्त जानकारी नपाउँदा उनी यसअघि पनि अप्ठेरोमा परिसकेका छन्।बिहीवार राजधानीको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले सबै नेपालीको विषादीरहित र स्वस्थकर सागसब्जी वा फलफूल खाने वातावरण तयार पार्न लागेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरे।
सरकारले हालै भारतबाट आयात गरिने फलफूल तरकारीको अनिवार्य विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर भारत सरकारले भारतमा उत्पादित फलफूल तरकारीको नेपाललाई मान्यहुने गरी भारतमैँ परीक्षण हुने गरेको स्मरण गराउँदै तिनको नेपालमा पुनस् परीक्षण गर्न आवश्यक नरहेको बताएपछि नेपाली अधिकारीहरू आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए।उनीहरूले देशमा पूर्वाधार अभाव भएकोले स्थगन गरिएको बताए।
भारतीय राजदूतावासको पत्रमा भनिएको थियो, भारतका वनस्पति, कृषि र प्रशोधित खाद्यपदार्थसम्बन्धी निकायहरूले नेपालमा निर्यात हुने सामग्रीलाई प्रदान गर्ने स्वस्थता परीक्षण प्रमाणपत्रू नेपाली सरकारी निकायहरूलाई पनि स्वीकार्य छन्।
ूयस्तो पुनर्परीक्षण गैरकर अवरोधजस्तै हो, जसले व्यापार रोकिएको छ।तर विषादी परीक्षणबारे सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे अलिकति झुक्किएकोूले आफू लज्जितू हुनु परेको बताए।
उनले भने, ूमैले नेपाली जनताहरूको अगाडि लज्जित हुनु पर्यो। भारतबाट विषादी परीक्षणबारे पत्र आएको रहेछ।मैले पत्र नै आएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलेँ। म क्षमाप्रार्थी छु त्यसका लागि।
कुन मन्त्रालय वा कुन अधिकारीले आफूलाई जानकारी नदिएका कारण विषादीबारे प्रधानमन्त्री झुक्किएका हुन् त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन।राजधानी उपत्यकाको पिउने पानी सङ्कट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको निकै लामो समयअघिदेखि चलिरहेको मेलम्ची आयोजनाको काम केही महिनादेखि ठप्प छ।
सुरुङ निर्माणको काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको एउटा इटलेली ठेकेदार कम्पनीले अन्तिम समयमा आएर काम छोडिदिएपछि मेलम्ची आयोजना सङ्कटमा परेको हो।
त्यसै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामबारे खानेपानी सचिवले आफूलाई ूढाँटेकोू बताएका थिए।
उनले मेलम्चीले अहिले भोगिरहेको समस्याबारे आफूलाई पर्याप्त जानकारी नदिएको बताएका थिए।करिब २८ किलोमिटर लामो मेलम्चीको पानी ल्याउने सुरुङभित्र ढलानको काम चल्दै गर्दा आयोजनाको काम ठप्प हुन पुगेको हो।
गएको वर्ष नै पूरा हुने भनिएको मेलम्ची आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीले त्यसरी चासो र चिन्ता प्रकट गरेपनि त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम अब कहिले सम्पन्न हुने हो त्यो अझै प्रष्ट छैन।
त्यस्तै गत वर्षको दशैँअघि सरकारले गरेको १ लाख टनभन्दा बढी चिनी आयात रोक्ने निर्णयबारे गत चैतमा व्यापारीहरूले आफूलाई झुक्याएको बताएका थिए।प्रधानमन्त्रीले नेपालको उखु किसानको हितलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
गत वर्षको दशैँ अघि १ लाख मेट्रिक टन बाहेक आयात गर्न नपाइने गरि सरकारले रोकेको थियो।त्यतिबेला विवाद चर्किएपछि चाडबाडको मुखमा चिनीको भाउ बढेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो।
गत चैतमा व्यापारीहरू सहभागी एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला सरकारलाई चिनी व्यापारीले झुक्याएको बताए।मन्त्री र सचिवबीच पर्याप्त समन्वय र आपसी सञ्चार हुन नसक्दा यस्ता विवाद उत्पन्न हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
कर्मचारीतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे आएको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्कालै जाने गरेको हुन्छ।
यदि यसपटक त्यसरी पत्र नगएको भए त्यो कर्मचारीको कमजोरी हुनसक्ने तर यदि पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको भए ओलीले आफ्नो बचाउका लागि दोष अरूमाथि लगाएको हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
एकजना पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री चाहिँ कतिपय अवस्थामा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले नीतिगत कुराहरू नबुझ्दाू समस्या आउने गरेको ठान्छन्।
उनी मन्त्रीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका लिएरई यस्ता समस्या फेरि नदोहोरिने वातावरण बनाउन सकिने बताउँछन्।पछिल्ला प्रकरणका कारण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने चिन्ता थपिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा चाहिँ यस्ता घटनाबाट सबैले सिक्नु पर्नेमा जोड दिन्छन्।उनले यसै साता संवाददाताहरूलाई भने, कसैले झुक्याउँछ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको दोष होइन। यसबाट हामीले सिक्ने हो।बीबीसी
