काठमाडौँ,२९ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ माथिको छलफल एक महीनादेखि जारी छ ।
प्रदेश सरकारको आव २०७६÷७७ को रु ३४ अर्ब ३५ करोड विधेयकमाथि घनिभूतरूपमा छलफल भइरहेको हो । छलफलमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै विषयगत मन्त्रालयले आ–आफ्नो बजेट सभासमक्ष पेश गरिसकेका छन् ।
शनिबार बसेको प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको एक्काइसौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई बजेट विनियोजन प्रणालीमा संशोधन नगरे पारित हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएपछि उक्त विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै आएको छ ।
उनीहरुले समानुपातिक, समावेशी चरित्रको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने, जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत रु १० करोड छुट्याउनुपर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बजेट केन्द्रित गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयगतरूपमा आएका बजेट पनि असन्तुलित भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् ।
बैठकपिच्छे सत्तापक्षकै सदस्यले सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि सरकारका मन्त्रीहरुले बजेटमा सुधार हुने आश्वासन दिएका छन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनता सडकअन्तर्गत रु १० करोड बजेट विनियोजन हुने जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म पनि बजेट भने पारित हुनसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सरकारले नीतिविपरित बजेट ल्याएको भनी आपत्ति प्रकट गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
“प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७ लाई उद्धृत गर्दै लागत अनुमान, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने भनेको छ”, नेता शाहीले भन्नुभयो, “रु एक करोडको भन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजना मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भने पनि रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइयो ।”
नीतिविपरीत बजेट विनियोजन भएकाले उक्त शीर्षकबाट खर्च कटौती गरी एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले बजेट शब्द नभई अङ्कमा पास गरिने भन्दै यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने र आवश्यकतामा आधारित बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाउनुभयो ।
“सदनले आफूले प्राप्त गरेको मस्यौदामाथि थपघट गर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यक्ति ९मन्त्री० तयार हुने तर कागज तयार नहुने गरी होइन, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ सोचेर अघि बढ्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।”
प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले अब सरकारले अपेक्षाकृत बजेट ल्याउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । यद्यपि केही कानूनी उल्झन र विधिगत प्रक्रियाबाट बजेट निर्माण गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले बजेट पारित हुन अझै समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कृषिमन्त्री केसीद्वारा कालीकोटका योजना अनुगमन
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कालीकोटमै पुगेर योजनाको अनुगमन गर्नुभएको छ । कृषिमन्त्री केसीले चालू आवमा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित योजनाको साताव्यापी अनुगमन गर्नुभएको हो ।
उहाँले नरहरिनाथ, पचालझरना गाउँपालिका, खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिकामा सम्पन्न गरिएका रु सात करोड ६० लाखका पाँच कृषि सडक, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको रु एक करोड ५० लाखको नमूना कृषि ‘अग्र्यानिक’ गाउँ, मालकोटमा रु एक करोडको सहकारी नमूना गाउँ अनुगमन गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी, पचालझरना गाउँपालिकामा रु एक करोडको बाख्रापालन, रु एक करोडको मह उत्पादन योजना, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रु ४० लाखको भैँसीपालन, रु ५० लाखको खाँडाचक्र नगरपालिकामा पशु बधशालाको अनुगमन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, कालीकोट जिल्लामा लागू भएको ‘किसान सरकार हातेमालो’ कार्यक्रम पनि अनुगमन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
“मैले मेरो मन्त्रालयसहित सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना अनुगमन गरेँ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “अनुगमनका क्रममा कृषि, सहकारी, सडक, सिँचाइ, युद्ध पर्यटन, दाना उद्योगलगायतका सबै योजनाको निर्माण अवस्था राम्रो देखियो ।” एक÷दुई योजनाको काम नभएकाले दिइएको पेश्की फिर्ता गर्न निर्देशन दिएर आएको उहाँले बताउनुभयो । रासस
