काठमाडौं ४ साउन । गत आवमा कुनै दिन यस्तो रहेन, भ्रष्टाचारका मुद्दा अदालतमा दर्ता नभएको होस्। अख्तियारले स्थापनाको २९ वर्ष अवधिमा गत आवमा सर्वाधिक मुद्दा दर्ता गरी इतिहासै रचेको छ। पछिल्लो वर्ष ३ सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भए। औसतमा प्रतिकार्य दिन १.१९ वटा मुद्दा विशेषमा दर्ता गरिएको अख्तियारको प्रगति विवरणले देखाएको छ।
अख्तियार कार्यालय एक वर्षमा २ सय ९४ दिन खुल्यो। २०७५/७६ मा प्रत्येक दिन कम्तीमा एक मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। उनका अनुसार २०४७ मा आयोग स्थापना भएयता यो सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हो। मुद्दा संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको दाबी उनले गरे। भ्रष्टाचारका सम्भाव्य सबै क्षेत्रलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको उनले बताए। सार्वजनिक निर्माण, खरिद, परामर्श, सेवाप्रवाह, राजस्व, सार्वजनिक/सरकारी जग्गासम्बन्धी विविध क्षेत्रका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकदेखि अदालतका कर्मचारीसम्म, निर्माण व्यवसायीदेखि जग्गा कारोबारी, तत्कालीन सांसददेखि पूर्वमन्त्रीसमम र संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियारले तानेको छ। १ हजार ५ सयदेखि २ अर्ब १६ करोड १७ लाखसम्म बिगो मागदाबीसहितका मुद्दा दायर भए। सबैभन्दा बढी सिक्टा सिँचाइ आयोजना भ्रष्टाचारमा २ अर्ब १६ करोड, बर्दियास्थित जब्दी खोला पुल भ्रष्टाचारमा १९ करोड ३२ लाख बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध १८ करोड ६३ लाख, विमानस्थल भन्सार कार्यालयका रेडियो अप्रेटर श्यामकष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोड ६१ लाख बिगोसहित मुद्दा चलाइयो। अख्तियारले घूसका १४७, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रका ८९, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीका ३७, गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जनका १२, गैरकानुनी लाभ वा हानिका ३३, राजस्व चुहावटका ९ तथा विविधका २४ मुद्दा विशेषमा दर्ता ग¥यो।
अख्तियारले २९ वर्ष अवधिमा २ हजार ४ सय ३७ मुद्दा चलाएको छ। यो औसतमा प्रतिवर्ष ८४ मुद्दा हो। पछिल्लो आवको मुद्दा दर्ता संख्या औसतभन्दा चार गुणा बढी हो। मुद्दामध्ये विषयगत रूपमा सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छन्। २९ वर्षमा १ हजार १ सय ६ नक्कली शैक्षिक प्रमाणसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको छ। त्यसपछि घुस रिसवतसम्बन्धी ४ सय ८७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत)मा १ सय २ मुद्दा दर्ता भए।
स्थापनाको पहिलो वर्ष अख्तियारले एउटा पनि मुद्दा चलाएन। अख्तियारका अनुसार २०४८/४९ मा १, २०४९/५० मा ५, २०५०/५१ मा ७, २०५१/५२ मा १, २०५२/५३ मा २, २०५३/५४ मा ११, २०५४/५५ मा ७, २०५५/५६ मा १० मुद्दा विशेषमा दर्ता गरिएको थियो। २०५६/५७ मा ५, २०५७/५८ मा २६, २०५८/५९ मा ४१ छ।
२०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएपछि मुद्दा दर्ता बढेको देखिएको छ। २०५९/६० मा ४७, २०६०/६१ मा १०५, २०६१/६२ मा ११३, २०६२/६३ मा ११४, २०६३/६४ मा ११५ मुद्दा दायर भए। जनआन्दोलनपछि मुद्दा दर्ता घटेको पाइएको छ। अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य अख्तियारको कार्य क्षेत्रबाट हटाइएको थियो। २०६४/६५ मा ६५, २०६५/६६ मा ५० र २०६६/६७ मा २७ मुद्दा मात्रै दर्ता भए। त्यसपछि मुद्दा दर्ताको दर न्यून रूपमा बढेको पाइएको छ। २०६७/६८ मा ६७, २०६८/६९ मा १११, २०६९/७० मा ९३, २०७०/७१ मा १६८ र २०७१/७२ मा ३०३ मुद्दा दर्ता भए। नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसारै अनुचित कार्य नराखेपछि मुद्दाको दर घटेको पाइएको छ। २०७२/७३ मा १४४, २०७३/७४ मा १५४ र २०७४/७५ मा १९४ मुद्दा दर्ता गरियो।
उजुरी २४ हजार, स्थानीय तहका बढी
२०७५/७६ मा २४ हजार ४८ उजुरी परेका छन्। ६५ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ६ सय ११ वटा फछ्र्योट भएको अख्तियारले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेकोमा ६४ प्रतिशत फछ्र्योट भएको थियो। पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी २६ प्रतिशत परेका छन्। अघिल्लो आवसम्म सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट आउने गरेका थिए। अन्नपूर्णपोष्टबाट
