काठमाडौं ६ साउन । सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)भन्दा दोब्बर बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । अहिले प्रतिपासपोर्ट ५ सय ६० रुपैयाँ लागत छ । यो लागतअन्तर्गत १० नियोग र विभागमा लाइभ इनरोलमेन्ट (व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर इलेक्ट्रोनिक विवरण दिने) पनि छ । कर्मचारी र कुरिअरको लागत भने जोडिएको हुँदैन । लाइभ इनरोलमेन्टमा जानुको मुख्य कारण पनि ई–पासपोर्ट थियो । यसको परीक्षण राम्रै भएकाले राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट जारी हुने गरी व्यवस्था मिलाइने विभागले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि विभागले ई–पासपोर्टको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसका लागि बजेट छुट्याएको र निर्णय गरेको एक वर्ष भइसकेको छ । २०७५ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । एमआरपीमा भइरहेको केही दुरुपयोग रोक्न ई–प्रविधिमा जानुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । नक्कली नागरिकताका आधारमा अझै पासपोर्ट बनाउने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय ई–प्रविधि हो ।
‘हामी ई–पासपोर्टका लागि सूचना निकाल्ने अन्तिम चरणमा छौं । केही विषयमा छलफल र पेपरवर्क भइरहेको छ’, विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले नयाँ भवनबाटै ई–पासपोर्ट जारी गर्छौं होला । विभागको भवन त्रिपुरेश्वरमा बनिरहेको छ । त्यहाँ नयाँ सेटअप गर्दा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने गरी हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
एमआरपी भने अझै ८ लाख थान बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा पासपोर्ट बन्दा पनि सकिन दुई वर्ष लाग्छ । त्यसैले विभागले दुई वर्षको समय राखेर ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषता अँगाली अन्य मुलुकभन्दा पछि नपर्न सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको खड्काको भनाइ छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
