काठमाडौं १० साउन । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता नआएका कारण सरकार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लक्षित राजस्व उठाउन असफल भएको छ। अनुमानित राजस्वमा पनि संशोधन गरी (घटाउँदासमेत) गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न नसकेको हो। राजस्वका सबै शीर्षकमा लक्ष्य हासिल भएन।
आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएको मुलुकमा यसले आयातमा आएको कमी, उत्पादनमा ह्रास र आर्थिक गतिविधिमा छाएको सुस्तताका कारण राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको हो। पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेका कारण सरकारलाई साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋणले भरथेग हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको राजस्व संकलन विवरणअनुसार गत वर्ष आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ८८.७३ प्रतिशत मात्रै हो। गत वर्ष नौ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमा पनि ६ महिनापछि आएर (बजेटको मध्यावधि समीक्षा) सुरुमा घोषित राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि सरकारले लक्षित राजस्वमा पनि ८५ अर्ब रुपैयाँ घटाएको थियो। घटाएकोमा पनि २० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठेन।
अर्थतन्त्रमा आयातको योगदान घट्न गएकाले त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्न गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले टिप्पणी गरे। ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात कम हुनु र उत्पादनमा खासै सुधार नहुँदा राजस्व पनि घट्नु स्वाभाविकै हो,’ उनले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने। गत वर्ष आर्थिक वर्षका अन्तिम समयसम्म संशोधित लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ११ महिनामा कुल वस्तु आयातको वृद्धिदर घटेको छ। आयात वृद्धि १७.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो। तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २३.६ प्रतिशतले बढेको थियो। योगदानका हिसाबले भन्सार महसुल तेस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। कुल राजस्वमा यसको योगदान १८ प्रतिशत छ। भन्सार महसुल लक्ष्यभन्दा ८८ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ।
‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात कम हुनु र उत्पादनमा खासै सुधार नहुँदा राजस्व घट्नु स्वाभाविकै हो।’ अर्थविद्, डिल्लीराज खनाल
मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यप्रणालीलाई आधार मान्दा राजस्व संकलनमा भन्सार विभाग कमजोर देखिएको छ। भन्सार विभागका लागि अर्थ मन्त्रालयले राखेको कुल राजस्वको लक्ष्यको तुलनामा ८५ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ। सुरुमा भन्सार विभागबाट चार खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो। तर भन्सार विभागले ६२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा भन्सारतर्फको राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सिंगो राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भन्सार विभागको राजस्व वृद्धिदर पनि आन्तरिक राजस्व विभागको तुलनामा कम छ। भन्सारको वार्षिक राजस्व वृद्धिदर १४.५० प्रतिशत छ भने आन्तरिक राजस्वको २०.५८ प्रतिशत छ।
भ्याट संकलन कमजोर
शीर्षकगत विश्लेषणका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकर संकलन कमजोर देखिएको छ। कुल राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने भ्याट कम हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। यस अवधिमा संकलित राजस्वमा २९ प्रतिशत योगदान भ्याटको रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै भ्याट संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दुई खर्ब ८४ अर्ब भ्याट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। असारसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब मात्रै भ्याट संकलन भएको छ।
६ महिनामा प्रगति कमजोर देखिएपछि अर्थमन्त्रीले लक्ष्य संशोधन गर्दै दुई खर्ब ५० अर्ब पुर्याएको थियो। यसअनुसार लक्ष्यको ९६.३१ प्रतिशत मात्रै भ्याट संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यसरी संकलन भएको भ्याटमा उत्पादनतर्फ सुधार देखिएको छ। आयाततर्फको भ्याट लक्ष्यको ८३.२४ प्रतिशत संकलन भएको छ भने उत्पादन, बिक्री तथा सेवातर्फ ८७.७९ प्रतिशत संकलन गरेको छ।
यसैगरी राजस्व प्रणालीमा दोस्रो ठूलो स्थान ओगटेको आयकर न्यून हुँदा पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ। यस अवधिमा जम्मा ८६.२४ प्रतिशत मात्रै आयकर संकलन भएको छ। लक्ष्यको तुलनामा ३० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कम आयकर संकलन भएको छ। संशोधित लक्ष्यको तुलनामा भने १५ अर्ब ३९ करोड कम हो।
अन्तःशुल्कमा भने लक्ष्यको ९०.२९ प्रतिशत उठेको छ। संशोधित लक्ष्यको तुलनामा अन्तःशुल्क ९७.५७ प्रतिशत संकलन भएको छ। प्रायः मदिरा, चुरोट, मोबाइल, सवारीसाधनलगायतमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढी मात्रामा संकलन हुने गरेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
