काठमाडौं ११ साउन । नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बेला कांग्रेस नेताहरू कार्यतालिकाको विवादमा अल्झेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ६ महिना बाँकी छँदा कांग्रेसले महाधिवेशन तिथि टुंगो लगाउन सकेको छैन । संस्थापन पक्षले पार्टीका अन्तरिम संरचना गठन नभएसम्म महाधिवेशनको तिथि घोषणा गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ भने इतरपक्षले तत्काल तोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठक यही विवादमा अल्झेको छ । राज्य पुन:संरचनाअनुसार केन्द्र र जिल्ला (नयाँ थपिएका दुई जिल्लाबाहेक) बाहेक तल्लो तहमा पार्टीका कुनै संरचना छैनन् । विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका संरचना गठन नगरी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्न । कांग्रेसका प्रारम्भिक मतदाता क्रियाशील सदस्य हुन्छन् । त्यही सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि कम्तीमा वडा र संघीय निर्वाचनक्षेत्रीय कार्यसमिति बन्नुपर्छ । वडा कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि सिफारिस गर्ने र क्षेत्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिने प्रावधान छ ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार विधानमा संक्रमणकालीन अन्तरिम संरचनाको व्यवस्था गरिनुको कारण नै चार वर्षभित्र महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्नेमा पार्टीमा सहमति भइसकेको भन्ने हो । यस्तो सहमति गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकले विधान पारित गर्नुअघि नै गरेको उनको भनाइ छ । ‘चार वर्षपछि कहिले महाधिवेशन गर्ने भन्ने तिथि पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन नभएसम्म तोक्न सकिन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तरिम संरचना गठनपछि मात्रै महाधिवेशनको ‘क्यालेन्डर’ ल्याउने हो ।’
आगामी फागुनसम्म सात प्रदेश, नयाँ गठन भएका दुई जिल्ला, १ सय ६५ संघीय र ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन कार्यसमिति, ७ सय ५३ पालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाको अन्तरिम संरचना गठन गर्ने लक्ष्य पार्टी नेतृत्वले राखेको छ । त्यसपछि विधानअनुसार थप एक वर्ष कार्यकाल बढाई महाधिवेशन गर्ने सभापति देउवाको तयारी छ ।
संस्थापन इतरपक्ष अन्तरिम संरचना गठन छोट्ट्याएर भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्नेमा छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापतिले चाहेपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने प्रचलन भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै महाधिवेशन प्रक्रिया चाँडै र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरे ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आगामी वैशाख वा जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका आउनुपर्ने बताए । ‘अन्तरिम संरचना गठन भइनसकेपनि महाधिवेशनको तिथि तोकेर त्यहीअनुसार काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता चाँडै महाधिवेशन होस भन्नेमै छ ।’
संरचना गठनका लागि निर्वाचनमा जाने कि सहमति खोज्ने भन्नेमा पनि विवाद छ । विधानले निर्वाचनबाटै गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरिम संरचना गठनलगत्तै अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विधानअनुसार जाँदा ६ महिनाकै बीचमा दुई अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले पार्टीमा अन्तरकलह बढ्ने, महाधिवेशन समयमा हुन नसक्ने र जटिलता बढदै जाने तर्क गर्दै संस्थापन पक्षले सहमतिलाई जोड दिएको छ । इतरपक्षमा निर्वाचन कि सहमति भन्नेमा एकमत छैन । कतिपय सदस्यले निर्वाचनलाई र कतिपयले निर्वाचनमा जाँदा केन्द्रीय महाधिवेशन ढिलाइ हुने भन्दै सहमतिलाई जोड दिएका छन् ।कान्तिपुरबाट
