काठमाडौं ११ साउन । गण्डकी प्रदेशका सांसदले आफूहरुलाई पनि गाडी सुविधा चाहिने बताएका छन्। सत्तारुढ नेकपा सांसद आशा कोइरालाले शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि सवारी सुविधा चाहिने बताइन्।
‘गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सवारी साधनको सुविधा पाइरहेको बेला, वडाध्यक्षहरुले पनि सवारी साधनको सुविधा पाइरहेका बेला के यी जनप्रतिनिधिहरु सुविधाकै कारण आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न बञ्चित हुनुपर्ने हो ?’
जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन गाडी सुविधा चाहिने कोइरालाले बताइन्। ‘के आदर्शले मात्रै चल्छ र ?’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई पनि सवारी साधनको सुविधा आवश्यक पर्ने मैले देखेकी छु।’
प्रदेश सांसदलाई कानुन निर्माताका रुपमा मात्रै नहेरी विकासका कामको अपेक्षा पनि जनताले गरेको कोइरालाले बताइन्। ‘जनताका समस्या जहाँ जति बेला जे पर्छ त्यो बुझ, विकास निर्माणका कामहरु तिमीले गर, योजना बनाऊ, अनुगमन गर,’ उनले भनिन्, ‘त्यो खालको अपेक्षा जनताको छ। त्यही भनेर भोट मागेर निर्वाचित भएर संसदमा सबैजना आउनुभएको छ। जनताको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्न र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के आदर्शलेमात्रै चल्छ र ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले सबैलाई सुविधा बढाउँदै जाने हो भने प्रदेश सांसदलाई पनि गाडी चाहिने उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँ र नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुको सुविधा हालै वृद्धि गरेको छ। उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई पनि गाडी सुविधाको निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा वृद्धि हुँदा संघीयतामाथि नै घृणा पैदा हुने नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले बताए। सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले भने सुविधा वृद्धि गर्दा विचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाले शुक्रबार विधायन समितिमा पठाएको छ। आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले विभाग बनाएर जिम्मेवारी दिँदै जानुपर्ने भएकाले नगर तथा गाउँकार्यपालिका सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्नुपरेको जानकारी प्रदेश सभामा दिए।
प्रदेश सभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ। संघ सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको मापदण्ड र आधार तोकिदिएको थियो। त्यसकै आधारमा प्रदेशले विधेयक तयार गरी प्रदेश सभाबाट पारित गरेको हो। अब प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ।
मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता रहने ३ सदस्यीय समितिले आयोग पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ। आयोगबाट भर्ना गरिने कर्मचारीमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीबाट र ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
