काठमाडौं १२ साउन । प्रदेश १ मा २० वर्ष पुराना गाडी २ हजार २ सय ५४ वटा छन्। नियमानुसार ती साधनको बक्यौता कर तिरेर लगत कट्टा गर्नुपर्छ। लगत कट्टा गरेर मात्र कबाडीका रूपमा बेच्न वा नष्ट गर्न पाइन्छ। २० वर्ष पुराना गाडी गुडाउन नपाइने नियम छ।
अञ्चल यातायात कार्यालय इटहरीका अनुसार अहिलेसम्म ३९ वटा गाडीको मात्र लगत कट्टा गरिएको छ। तीमध्ये लगत कट्टाको निवेदन दिने त १८ वटा मात्र छन्। ३९ मध्ये २० वर्षभन्दा पुराना गाडी १८, आगजनीमा परेका ५, दुर्घटनामा परेका ६ वटा छन्। यातायात कार्यालयको यो तथ्यांक आधार मान्ने हो भने पनि १.७ प्रतिशत गाडीले मात्र लगत कट्टा गरेका छन्। बाँकी सवारी चलिरहेका छन् वा लगत कट्टा नै नगरी नष्ट भइसके, खोजी गरिएको छैन। दर्तामा देखिन्छन्, तर अस्तित्वमा भेटिँदैनन्।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन प्रायः व्यवसायीले सुटुक्क कबाडीमा लगेर बेचिदिने गरेका छन्। केही समयअघि आफ्नो बस कबाडीमा बेचेका एक व्यवसायीले झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण थाहा हुँदाहुँदै पनि लगत कट्टा नगरी कबाडीलाई सामान बेचेको बताए। ‘यातायात लग्यो भने कर तिर्नुपर्यो, चेसिस काटेर लानुपर्यो, धेरै झन्झट छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुटुक्कै बेचिदिन्छौं।’
प्रत्येक बसले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ हाराहारी राजस्व बुझाउँछ। आयकर, सवारीसाधन कर, पर्मिट, ब्लुबुक नवीकरण, जाँच पासलगायतका शीर्षकमा बक्यौता रकम अन्तिममा लगत कट्टा गर्दा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त रकम नबुझाई साधन नष्ट गर्दा राज्यको लाखौं रुपैयाँ कर गुम्ने गरेको छ।
कार्यविधि नहुँदा समस्या
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका प्रमुख भीम गौतमका अनुसार पुराना साधनको तथ्यांक निकाल्ने काम भइरहेको छ। कर्मचारी अभावमा त्यस्ता साधनको खोजी गर्न नसकिएको उनले बताए। गौतमले भने, ‘अहिले तथ्यांक तयार पार्दैछौं, त्यसपछि सूचना दिएर खोजी र अनुगमन सुरु गर्छौं।’
गौतमका अनुसार त्यस्ता साधन सहरबजारभन्दा पनि पहाडी क्षेत्र वा ट्राफिकको पहुँच नभएका ठाउँमा हुन सक्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय आफैंले भने २० वर्ष बढी पुगेका तीनवटा सवारी जफत गरेको छ। गौतमका अनुसार जफत गरिएका साधन नै के गर्ने भन्ने पनि समस्या छ। ‘बक्यौता कर बाँकी हुने हुँदा कवाडीका रूपमा बेच्न वा लिलामी गर्न पनि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘थन्काउन पनि नियमकै अभाव छ।’
उनका अनुसार कार्यविधि आएपछि सजिलो हुनेछ। लगत कट्टाका लागि भने सूचना अभाव कारक हुन सक्ने उनी बताउँछन्। २० वर्ष पुराना सवारीसाधन चलाउन नपाइने नियम धेरैलाई थाहा भए पनि लगत कट्टा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
लगत कट्टा गर्न झन्झटिलो
यातायात व्यवसायीले भने २० वर्ष पुराना सवारीका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय अवैज्ञानिक भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरुले सवारीको इन्जिन फलामले बनेको हुँदा फलाम आफंैमा पुरानो नहुने बरु सर्भिसिङ आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर सरकारले ल्याइसकेको नियम मानेरै २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन बन्द रहेको उनीहरूको भनाइ छ। २० वर्ष पुगेका सवारी साधनले न रुट पर्मिट पाउँछन्, न बिमा हुन्छ, न त ब्लुबुक नै नवीकरण हुन्छ।
कोसी बस व्यवसायी तथा यात्रु सेवा प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदीका अनुसार कम्पनीले त्यस्ता सवारीलाई दुर्घटना कोष पुर्जी पनि दिँदैन। तर, लगत कट्टा गर्ने प्रक्रिया नै अव्यावहारिक र झन्झटिलो भएकाले सवारीधनी सवारीलाई सीधै कबाडीलाई बेचिदिन्छन्।
उनका अनुसार लगत कट्टा गर्नका लागि सवारीसाधनको चेसिस काटेर लानुपर्ने नियम छ। त्यस्तै इन्जिन नम्बरका लागि इन्जिनको प्लेट पनि काटेर यातायात कार्यालय लानुपर्छ। ‘कुनै गाडीको चेसिस काट्न धेरै गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘लेलेन्ड गाडीहरुको त चेसिसमै इन्जिन नम्बर लेखेको हुन्छ, काट्न पनि गाह्रो हुन्छ।’
सुनसरीकै हकमा चेसिस काट्ने सुविधा इटहरीमा छैन। इनरुवा पुग्नुपर्छ। जसले गर्दा ढुवानी लागत पनि महँगो पर्न जान्छ। एकातिर बक्यौता कर बुझाउनुपर्ने झन्झट त छँदैछ, अर्कोतिर चेसिस र इन्जिन काटेर ओसार्नुपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय सवारीसाधनहरू यातायात कार्यालय नपुगी नष्ट पारिन्छन्। ‘बस र ट्रक एकदेखि दुई लाख रुपैयाँमा बेचिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चेसिस काट्न, लगेर देखाउन र बक्यौता कर तिर्न थाल्यो भने त्यही पैसा पनि सकिन्छ।’
‘सडकमा छैनन् सवारी’
१ नं प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने अनुगमना क्रममा २० वर्ष पुराना ४३ वटा सवारी नियन्त्रणमा लिई लगत कट्टाका लागी यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाएको जनाएको छ। जसमध्ये ट्रक १२, जिप ८, भ्यान ८, पिकअप ६, ट्यांकर ३ र बस ६ वटा छन्।
पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी भीमबहादुर दाहालका अनुसार पुराना सवारी बाटोमा भने नदेखिएको तर घर वा ग्यारेजमा राखेको हुनसक्छ। त्यस्तै कति साधन सीधै कबाडीकहाँ लगेर नष्ट गरिएको हुनसक्ने उनले बताए। ‘पुराना सवारीसाधन सडकमा भने गुडेका छैनन्, भेट्ने बित्तिकै हामी समातेर कारबाही गरिहाल्छौं,’ उनले भने।
ल्यान्डरोभर चल्ने
सरकारले पहाडी क्षेत्रमा गुड्ने ल्यान्डरोभर गाडीलाई भने २० वर्ष पुरानो भए पनि चल्न दिने निर्णय गरिसकेको छ। शक्तिशाली इन्जिन भएका दोस्रो विश्वयुद्धपछि नेपाल भित्रिएको यो गाडी पहाडी भूभागको निर्विकल्प सवारी बनेको छ।
इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ लगायतका पहाडी क्षेत्रमा यी गाडी पुरानै भएपनि नयाँ अन्य सवारीसाधनभन्दा शक्तिशाली र भरपर्दो मानिन्छ। खाल्डाखुल्डी र भीर, पाखामा सजिलै चढ्ने भएकाले यसलाई बाँदरे गाडीसमेत भनिन्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
