काठमाडौं १६ साउन । १६ अर्बभन्दा बढी दायित्व रहेको ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ। छानबिनका लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिबाट जारी भएका सूचना एवम् सबै परिपत्र सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूलो परिमाणको रकम लगानीको कोअपरेटिभको दायित्व एवम् छानबिनपछि कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन रोकिने भएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
सरकारको निर्णयअनुरूप ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरिएको थियो। संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारको २०७४/९/२८ को निर्णयअनुसार अधिकार सम्पन्न्न छानबिन समिति गठन भएको थियो।
समितिले लिमिटेडका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न तथा प्रहरी अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिममा परेको भन्दै कारोबार एवम् कामकारबाही रोक्ने गरी समितिले सूचना जारी गरेको थियो। मन्त्रालय र समितिका निर्णय खारेज गर्न मागसहित कोअपरेटिभका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलगायतले दिएको रिटमा उक्त निर्णय भएको हो।
छानबिन चलिरहेको अवस्थामा कोअपरेटिङको रकमद्वारा सञ्चालित हाउजिङ अपार्टमेन्टका बुकिङकर्तालाई पुनः सम्झौता गर्न र रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी भएपछि समिति र लिमिटेडबीच थप विवाद भएको थियो। समितिले कोअपरेटिभको सूचनालाई ‘गैरकानुनी’ भनेको छ।
लिमिटेडमा जम्मा भएको रकमले हाउजिङ प्रालि सञ्चालन गरी निक्षेप हिनामिना भएको निष्कर्ष समितिको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै समितिको कारबाही प्रक्रिया उल्टिएको छ। कोअपरेटिभको निक्षेप जग्गा विकास, आवास, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको थियो।
निक्षेपकर्ता सेयर सदस्यहरूको आय आर्जन वृद्धिका लागि भनेर थप निक्षेप संकलन एवम् बुकिङ गर्न लिमिटेडका तर्फबाट आह्वान भएको सूचना समितिले रोकेको थियो। छानबिनक्रममा समितिसँग भएका सर्तसमेत उल्लंघन भएको भन्दै थप रकम माग गर्ने, अपार्टमेन्ट बुकिङ नवीकरण, समायोजन, किस्ता रकम, शुल्क दस्तुरलगायत नबुझन्, नबुझाउन र थप बुकिङ नगर्न भन्दै २०७५ मंसिर १३ गते समितिबाट सूचनासमेत प्रकाशित भएको थियो।
यस्तै बस्नेत संलग्न कन्जुमर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसहित सरोकारवाला सबैलाई दाबी पेस गर्न समितिले २०७५ साल फागुन ९ गते सूचना निकालेको थियो।
समितिको छानबिन तथा अध्ययनले ओरिएन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष बस्नेतलगायत सञ्चालकले सर्वसाधारण बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याजको प्रलोभन देखाएर ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गरी सञ्चालक वा संस्थाका कर्मचारी एवम् परिवारका सदस्यका नाममा अचल सम्पत्ति खरिद गरेको औंल्याएको छ।
