काठमाडौं २५ भदौ । प्राविधिकबाहेक ३७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको बारेकोट गाउँपालिकामा अहिले दुई जना मात्र छन् । सबै काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एक लेखापालको थाप्लोमा छ । ९ वडामध्ये एउटामा पनि सचिव छैनन् । कुशे गाउँपालिकामा एक वडासचिवले सबैतिर धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाका सातवटै स्थानीय सरकार कर्मचारी अभावले थलिएका छन् । यहाँका कर्मचारी समायोजनपछि अन्यत्रै गएपछि अभाव चुलिएको हो । कुशे गाउँपालिकामा प्राविधिकबाहेक ३७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । गाउँपालिकामा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दुई नायब सुब्बा र दुई लेखापालबाहेक कोही छैनन् ।
कर्मचारी अभावकै कारण सेवा प्रवाहमा सास्ती भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । ‘बाँकी रहेका पनि रमाना लिएर अन्यत्र जान थालेपछि गाउँपालिका कर्मचारीविहीन बनेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नहुँदा जनप्रतिनिधिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
जुनीचाँदे गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ३ वडासचिव गरी ५ कर्मचारी मात्र छन् । त्यस्तै ५५ जनाको दरबन्दी भएको छेडागाड नगरपालिकामा प्राविधिकसमेत १६ कर्मचारी छन् । वडासचिवलगायत कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ । अधिकांश स्थानीय सरकार १/२ जना वडासचिवको भरमा छन् । गाउँगाउँमा नाम मात्रका वडा कार्यालय स्थापना भएका छन् । ती कार्यालय फर्निचर, सोलार, कम्प्युटरलगायत सामग्रीले भरिभराउ छन् । तर कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । स्थानीयलाई भने सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
१३ वडा भएको नलगाड नगरपालिकामा पनि ५५ मध्ये ३ वडासचिव र करारसहित १३ कर्मचारी छन् । त्यस्तै ५५ दरबन्दी रहेको भेरी नगरपालिका प्राविधिक, करारलगायत २९ कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ । अधिकांश गाउँ/नगरपालिकामा वडासचिवले आलोपालो गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी अभावमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, ऐन/कानुन बनाउनेलगायत काम अलपत्र परेका छन् ।
जिल्लाभर ७७ वडासचिव आवश्यक पर्नेमा मुस्किलले १५ जना मात्र रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मनबहादुर रावलले बताए । ‘वडासचिवसमेत नहुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘करारमा राखिएका कर्मचारी भने कामविहीन बनेका छन् ।’ उनका अनुसार विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँ सराइलगायत पञ्जीकरणका काम गर्न स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहमा २ सय ५० कर्मचारीको अभाव देखिएको उनले जानकारी दिए ।
कतिपय वडासचिवले पञ्जीकरणका लागि खाली कागजमा दस्तखत गरेर गाउँ पठाउने गरेका छन् । गाउँमा रहेका करार र अस्थायी कर्मचारीले उक्त खाली कागजमा पञ्जीकरणका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी कार्यालयको छाप र कागज बोकेर सदरमुकाम बस्न बाध्य हुनुपरेको बारेकोट गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष शशिराम गौतमले बताए । सबै काम सदरमुकामबाटै हुने भएकाले खलंगामै बस्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा कर्मचारी छैनन्, त्यसैले सेवाग्राहीलाई कामकाजका लागि सिधै खलंगा बोलाउने गरेको छु,’ उनले भने, ‘सेवाग्राही त समस्यामा छन् नै हामीले पनि सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ कान्तिपुरबाट
