काठमाडौं २ असोज । शतप्रतिशत सरकारको लगानी रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र सुधारका सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित कार्यदलले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी र आक्रमक बनाउन रणनीतिक साझेदारसहित निजीकरणमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले साउन २२ गते गठन गरेको पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको कार्यदलले यसअघि २०५९ भदौमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिकै सुझावलाई निरन्तरता दिँदै निगमलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी स्वरूपअनुसार निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पुनः दिएको हो।
‘जुन समयमा निगमको स्थापना भएको थियो त्यो समयको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक वातावरण अहिलेको भन्दा अत्यन्तै फरक खालको थियो,’ ६० वर्ष पुरानो संस्थानबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस समयका लागि बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचा अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक वातावरणमा उपयुक्त नभएको कार्यदलको ठहर छ।’
३९ वटा देशका विभिन्न गन्तव्यमा उडान अनुभव बटुलिसकेको निगमलाई सुधार गर्न यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरू, नेपाल सरकारका विगत विभिन्न वर्षका बजेट वक्तव्य, आवधिक योजनाका नीतिहरूसमेतलाई उद्धृत गर्दै निजीकरणमा जानै पर्नेमा जोड दिएको हो। ‘निगमलाई कम्पनीका रूपमा परिणत र पुनःस्थापित गरी सञ्चालन गरिनुपर्दछ,’ कार्यदलको निष्कर्षमा उल्लेख छ।
कार्यदलका संयोजक घिमिरेका अनुसार २२ वर्षयता निगमको सुधारका लागि ६ वटा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन भए। सबै प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष तथा सुझावहरूमा मुख्यतया निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाजहरू थप गर्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाइएका देखिए।
कार्यदलले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्दा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गौरव र हैसियतलाई भने दीर्घकालसम्म ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल वहन गरिरहेको सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त अभिभावकत्व कायम रहनुपर्ने भनेको छ। उसले नयाँ कम्पनीको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड हुनुपर्ने सुझाव दिँदै यसको अधिकृत पुँजी २ सय अर्ब बनाउनुपर्ने र जारी पुँजी १ सय ५० अर्ब रहनुपर्ने भनेको छ।
लगानीको संरचनामा सरकारलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिई बाँकी विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्तालाई ३५, पर्यटन व्यवसायीलाई ६ र सर्वसाधारणलाई ५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै निगमका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी/पदाधिकारीलाई डेढ प्रतिशत र निजामती कर्मचारी तथा सरकार स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानलाई डेढ प्रतिशत सेयर लगानी दिइनुपर्ने भनेको छ। कान्तिपुरबाट
