काठमाडौं २८ असोज । जलविद्युत् विकास र बिजुली निर्यातका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने पूर्वाधार मानिएको नेपाल–भारत दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माणको टुंगो लगाउने गरी नेपालले प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालको प्रस्तावमा सोमबार भारतको बैङलोरमा ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी)मा छलफल भएको छ। सहसचिव तहमा भएको छलफललाई मंगलबार सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएसटी)ले टुंग्याउने कार्यक्रम रहेको बैठकस्थलबाट ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णलाई बताए।
सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण ढाँचा टुंगो लगाई दुवै पक्षको हितमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि नेपालले आआफ्ना सरकारी पक्षबाट लगानी गरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। विकल्पमा रूपमा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने किसिमले प्रशस्त गृहकार्य गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएको नेपाली अधिकारीले बताए।
प्रस्तावमा उक्त प्रसारण लाइन अलग्गै व्यापारिक कम्पनी गठन गरी निर्माण गर्ने, कम्पनीमा नेपालको आधा र भारतको आधा सेयर रहने उल्लेख छ। कम्पनीमा नेपालका तर्पmबाट विद्युत् प्राधिकरण र उताबाट पावर ग्रिड अफ इन्डिया रहने नेपालको प्रस्ताव छ। यसअघि भारतले ढल्केवर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माणका बेला गठन गरिएको मोडल प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलाई नेपालले अस्वीकार गरेको थियो।
ढल्केवर–मुजफ्फपुरमा नेपालको सेयर १० प्रतिशत मात्र छ। कम्पनीले कमाएको नाफामा नेपालको थोरै हिस्सा आउने भएकाले नेपालले अस्वीकार गरेको हो। ‘आधा सेयर हाम्रै भएपछि यसको नाफामा पनि आधा हक लाग्छ’, बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले टेलिफोनमा अन्नपूर्णसित भने, ‘नाफाले प्रसारण लाइनको लागत समेट्छ।’
यसैगरी नेपालले गोरखपुरमा छुट्टै सबस्टेसन नबनाई त्यहींको विद्यमान संरचनामै प्रसारण लाइन चार्ज (जोड्ने) प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि गोरखपुरमा छुट्टै सबस्टेसन बनाउनुपर्ने भारतको प्रस्ताव थियो। सबस्टेसन बनाउनु नपर्दा नेपालको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत बचत हुने ती अधिकारीले बताए। गोरखपुरमा नयाँ सबस्टेसन बनाउन नपर्ने मामिलामा भारतसित गत माघमा पोखरामा भएको ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भइसकेको छ।
कम्पनीको वित्तीय संरचनामा पनि नेपालले छुट्टै प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण प्रस्ताव गरेको छ। सेयरमा सम्बन्धित देशले अनुदान दिने नेपालको प्रस्ताव छ। सेयरका लागि सरकारी अनुदान प्राप्त भए ब्याज तिर्न नपरी उक्त प्रसारण लाइनको लागत कम पर्न जान्छ।
ऋणको हकमा नेपालले भारतीय बैंकबाहेक अन्य बहुपक्षीय दातृ निकाय (एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत)बाट पनि सुविधाजनक ऋण लिन पाउने नेपालको प्रस्ताव छ। यस्तो ऋण एकदेखि दुई प्रतिशत वार्षिक ब्याजमा पाइन्छ भने भारतीय बैंकसित लिँदा ११ प्रतिशत पर्न आउँछ।
नेपालले उक्त प्रसारण लाइनको क्यासिटी (क्षमता) सात वर्षका लागि बुक गर्नुपर्नेछ। यो प्रसारण लाइन उपयोग गर्ने गरी नेपालबाट उत्पादन हुन लागेका आयोजनाको सूची भारत सरकारलाई बुझाइसकिएको छ।
यो प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाटसम्म बिजुली बोक्छ। यो संरचना निर्माण भएपछि यसबाट बिजुलीको कारोबार भएन भने त्यसको भाडा कम्पनी (नेपाल र भारत मिलेर बन्ने) तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भाडा तिर्दा प्राप्त हुने नाफा वा बिजुली नबनीकन तिर्नुपर्ने रकम (जोखिम) पनि बाँडफाँट हुने भएकाले नेपाललाई घाटा नपर्ने गृहकार्य नेपालले गरेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
कुल एक सय ३५ किलोमिटर यो प्रसारण लाइनमध्ये एक सय २० किलोमिटर भारतीय खण्डमा पर्छ। यसको लागत (हालको मूल्यमा) आठ अर्ब ६१ करोड भारु (हालको मूल्यमा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) छ। यसमध्ये भारतीय खण्डमा पाँच अर्ब ९० करोड भारु र नेपाली खण्डमा दुई अर्ब ३१ करोड भारु छ। सन् २०१६ मा तय गरेको पुरानो लागत संरचनाअनुसार भारतीय खण्डको पाँच अर्ब १९ करोड भारु र नेपालतर्पm दुई अर्ब ६ करोड भारु थियो।
नेपाल र भारतबीच यो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमति नभएसम्म अमेरिकी सरकारले दिन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आउँदैन। एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन यो प्रसारण लाइनसम्बन्धी भारतसित सहमति हुनुपर्ने सर्त छ। एमसीसीले चार सय केभी क्षमताको तीन सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन, तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण र तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडक मर्मत गर्ने योजना छ। यसबाट दुई करोड ३५ लाख जनतालाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध हुने, ९० लाख जनसंख्यालाई सडकबाट लाभान्वित हुने र ऊर्जा खपत प्रतिव्यक्ति पाँच सय युनिट पुग्ने लक्ष्य छ। अन्नपूर्णपोष्ट
