काठमाडौं, ४ कार्तिक ।संसदीय दलबाट एकताको सन्देश दिने भन्दै नेकपाले एउटै परिसरमा पदाधिकारीका कार्यालय बनाउन लगायो। तत्कालीन एमालेको कार्यालयमा संसद् सचिवालयले प्रमुख सचेतक देव गुरुङको कार्यकक्ष बनायो। तर, रातारात तयार पारिएको कोठा एक वर्षदेखि अलपत्र छ। उनले तत्कालीन माओवादीलाई छुट्याइएको भवनबाटै काम गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रियसभा दलका नेता दीनानाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका लागि पनि कार्यकक्ष तयार पारिए। गुरुङ र शर्मा पूर्वएमालेको कार्यालयमा बस्न नमानेको संसद् सचिवालयका पदाधिकारी बताउँछन्। भट्टराईले भने दलको कार्यालयबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसअघि भट्टराईको कार्यकक्ष तत्कालीन माओवादी संसदीय दल रहेको २ नम्बर भवनमा थियो। ‘संसद् सचिवालय परिसरमा जता बसे पनि हुन्छ’, प्रमुख सचेतक गुरुङ भन्छन्, ‘संसद् सचिवालयले दिएकै स्थानमा बसेर काम गरिरहेको छु।’
नेकपाले दलका पदाधिकारीका कार्यालय एउटै परिसरमा राख्ने तयारी गरेको थियो। तर, दुवै धारका नेता पुरानै ठाउँका कार्यकक्षमा बस्ने गरेका छन्। पूर्वमाओवादी पक्षका पदाधिकारी संसद् सचिवालयको २ नम्बर भवन र पूर्वएमाले पक्षका पदाधिकारी तत्कालनी दल परिसरका कार्यालयबाट कामकाज सञ्चालन गरिरहेका छन्। सांसदहरूको आउजाउ पनि पूर्ववत् कार्यालयमै हुुने गरेको छ।
‘पूर्वमाओवादीका साथीहरू काम पर्दा मात्र नेकपा संसदीय दलको परिसरमा आउन रुचाउनुहुन्छ’, पूर्वएमाले पक्षका एक सांसद भन्छन्, ‘सांसदहरूबीच भावनात्मक रूपमा पार्टी एकता भएको छैन। पूर्वमाओवादीका साथीहरू २ नम्बर भवनतिर, पूर्वएमालेका साथीहरू पूर्वएमालेको कार्यालयतिर आउने–जाने गर्नुहुन्छ।’
प्रमुख सचेतक गुरुङ भने जता बसे पनि दलको काममा अप्ठ्यारो नपरेको तर्क गर्छन्। ‘एउटै ठाउँमा बस्दा सहज हुन्छ भन्ने कसैको सोचाइ होला’, उनी भन्छन्, ‘तर, दलको काममा अप्ठ्यारो परेको छैन।’
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतापछि नेकपाको दल कार्यालय तोकिएको थियो। दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकक्षसामुन्ने उपनेता सुवास नेम्बाङको कार्यकक्ष छ। नेम्बाङको कार्यकक्षको सामुन्ने गुरुङ, शर्मा र भट्टराईका कार्यकक्ष तयार पारिएका थिए। सचेतक शान्ता चौधरीको कार्यकक्ष सुरुमा गुरुङलाई दिने भनिएको थियो। त्यसमा गुरुङको असन्तुष्टिपछि नयाँ कार्यकक्ष बनाइएको थियो। तापनि उनी त्यहाँ बस्न मानेनन्।
‘सबै पदाधिकारीको कार्यकक्ष एउटै परिसरमा हुँदा एकातिर पार्टी एकताको सन्देश जाने, अर्कोतर्फ दल सञ्चालनमा पनि सहजता हुने बुझेका थियौं’, एक सांसद भन्छन्, ‘तर, जिम्मेवार पदाधिकारी नै अलग–अलग ठाउँमा बस्दा हामी (सांसदहरू)लाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट