काठमाडौं १६ कार्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएको छ। कांग्रेस विधानअनुसार उम्मेदवार चयनको अधिकार संसदीय बोर्डलाई छ। तर बोर्ड गठन नभएपछि शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारीलाई उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा दिएको हो ।
दुई वर्षअघि सम्पन्न संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय बोर्ड खारेज गरेका थिए। त्यसपछि बोर्ड गठन हुन सकेको छैन। उपनिर्वाचनमा मनोनयन दर्ताको समय एक साता पनि छैन।
कांग्रेसको शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयनबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बैठकले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको अधिकार दिएको हो।
‘पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवार चयन गरी घोषणा गर्ने र उम्मेदवार मनोनयन दाखिल गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्दछ’, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारीलाई उम्मेदवारको चयनको अधिकार दिइनु विधानविपरीत हुने भन्दै असहमति जनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, बलबहादुर केसी, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्यलगायतले विमति जनाएका हुन्। उनीहरूले पार्टी विधानमा उम्मेदवार चयनको जिम्मा संसदीय बोर्डलाई नै भएको भन्दै पदाधिकारीका नाममा आफू अनुकूल निर्णय गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
‘उम्मेदवार चयन पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था विधानमा छैन। हिजो पनि संसदीय बोर्ड नबनाई उम्मेदवार चयन गरियो। अहिले पनि बोर्ड नबनाईकन विधान मिचेर पदाधिकारीका नाममा विधान उल्लंघन गरिएको छ’, केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले भने, ‘विधि र प्रक्रिया मिचेर आफूअनुकूल अगाडि बढ्न खोज्ने कार्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। बोर्ड नभएको अवस्थामा पदाधिकारीलाई नै पदेन सदस्य भनेर काम गर्न सकिन्छ तर पदाधिकारीलाई नै उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार विधानले दिएको छैन ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको जिम्मेवारी दिनु विधानविपरीत भएको बताए। उनले उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिएकाले बोर्ड गठन सम्भव नभए पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र पदाधिकारीले उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘हामीसँग समय एकदमै कम छ। अन्तिम समय भएकाले असहमतिका बाबजुत निश्चित मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार गरिनुपर्छ’, नेता केसीले भने। उनले सरकार एकपछि अर्का ठूला काण्डमा फस्दै गएको भन्दै सरकारविरुद्ध जनताका बीचमा कांग्रेस एक ढिक्का भएर जानुपर्ने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले भने सहमतिबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बताए। उनले बोर्ड गठन नभएकाले पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको जिम्मा दिइएको बताए ।
‘सबै नेताहरूबीच सहमतिमा उम्मेदवार तय हुनुपर्छ। गुटका आधारमा होइन, कार्यकर्ता र मतदाताबीच लोकप्रिय व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चरणको जागरण अभियानबाट मतदातामा कांग्रेसप्रति आकर्षण छ। सरकारप्रति वितृष्णा छ। यही विषयलाई हामीले जनताका बीचमा लैजानुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले पनि पदाधिकारीलाई उम्मेदवार चयनको जिम्मा दिनुपर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा धारणा राखेका थिए। यसअघि दुई पटक कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसे पनि उम्मेदवार तय गर्न सकेको थिएन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय समितिको सुझावका आधारमा पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने बताए ।
उपनिर्वाचन मंसिर १४ मा हुँदै छ। संघ र प्रदेशतर्फ मनोनयनका लागि कात्तिक २१ गतेको समय दिएको छ। कास्की निर्वाचन क्षेत्र २ मा प्रतिनिधिसभा, बागलुङ, भक्तपुर र दाङमा गरी तीन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । अन्नपूर्णपोष्टबाट
