काठमाडौं १६ कार्तिक । सरकारले मापदण्डविपरीत टेकुको पुल निर्माण गरेको भन्दै सञ्चालनमा रोक लगाएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ ।निर्माण सम्पन्न भइसकेको टेकुस्थित विष्णुमती पुल मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भन्दै सरकारले करिब नौ महिनाअघि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । पुलको बीच भागमा पर्खाल लगाएर पुल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लापर्बाही गरेर निर्माण गरेका कारण पुल कमजोर भएको र मापदण्डविपरीत निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै सडक विभागले पुल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
जेटआईईसी–पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर (परामर्शदाता)को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको थियो । गत साउनमा डिभिजन कार्यालयले पुनः एक साताभित्र पुल निर्माण सुरु गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको निर्देशन निर्माण कम्पनीले महिनौंसम्म अटेर गर्दै आएको छ भने सरकारले पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएर छुट दिँदै आएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले निर्माण कार्यमा गरिएको त्रुटि सच्चाएर पुल बनाउन आग्रह गरिएको बताएको छ । तर, यसरी आग्रह गरिएको नौ महिना नाघिसक्दा पनि काम केही पनि भएको छैन ।
सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसार पुलको भार क्षमता नभएको, ठेक्का सर्तमा उल्लेख गरेभन्दा फरक तरिकाले निर्माण भएको संरचना भत्काई सुुधार गर्न निर्देशन दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो ।
दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माणको समय भने सन् २०१७ को डिसेम्बरमै सकिएको थियो । समय सकिएपछि हतारहतारमा पुल निर्माणको काम सकिएको थियो । पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । दिगो सहरीले गत ३२ साउन २०७५ मा पहिलो पत्र पठाएर पुल सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
६० मिटरको पुललाई वारि र पारि जोड्न तीनवटा पिलर बनाउने गरी डिजाइन पास गरिएको थियो । नदीको दायाँ २०, बायाँ १० र बीचमा ३० मिटरको पिलर बनाएर पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता छ । २५ मिटरभन्दा कमको पिलर सामान्य प्रक्रियाबाट निर्माण गरिन्छ भने सोभन्दा लामो पिलरमा तारलाई तन्काएर बाँध्नुपर्ने हुन्छ ।
सडक विभागका अनुसार पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको छ ।
परामर्शदाताले कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर पुल निर्माण भएको र यसमा गाडी गुड्ने अनुमति नदिन डिभिजन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेसँगै पुल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ । तर, पुनः निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार सम्बन्धित कम्पनी पप्पु बारम्बार विवादमा तानिँदै आएको कम्पनी हो । सडक विभाग, पुल महाशाखाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २८ वटाभन्दा बढी पुलको ठेक्का पाएको छ । तीमध्ये अधिकांश काम ढिलासुस्ती र कम गुणस्तरका रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद रौनियार र उनका छोरा तथा हालका अध्यक्ष सुमितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राजधानीबाट
