काठमाडौं १७ कार्तिक । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । महिनावारीमा पनि छात्राहरूको पठनपाठन सहज बनाउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट प्याड वितरण गर्न लागिएको हो ।
कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई आगामी मंसिरदेखि प्याड उपलब्ध गराइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म १५ लाख छात्रा छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिकका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्याड वितरणको तयारी थालेको छ। ‘कार्यविधि लगभग टुंगियो, बजेट पनि व्यवस्था भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखाका सहसचिव कमल पोखरेलले भने, ‘बजेट र कार्यविधिसहित स्थानीय तहलाई प्याड वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन्छौं।’
स्थानीय सरकार र विद्यालयलाई प्याड वितरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागिएको उनले बताए। स्यानिटरी प्याड वितरणलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय तह हुँदै विद्यालयसम्म पुर्याइने पोखरेलले जानकारी दिए। यसका लागि लागि वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ। चालु वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि न्यून बजेट छ।
अपुग हुने रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनायो। राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषका लागि बजेटमा ५ अर्ब छुट्याइएको छ। प्याड वितरणमा सोही कोषको केही रकम खर्चने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले प्याड वितरणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका तयार पारेको छ जसले खरिद प्रक्रिया, गुणस्तर र वितरणलगायत मापदण्ड तोक्नेछ। कार्यविधिमा शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा छात्राहरूको संख्याका आधारमा बजेट पठाउने उल्लेख छ।
विद्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने र छात्रालाई महिनावारीका बेला उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यसका लागि विद्यालयले छुट्टै शिक्षक तोक्नुपर्नेछ। सकेसम्म महिला शिक्षकलाई त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ। केही दिनमै कार्यविधि स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा पठाइने सहसचिव पोखरेलले जनाए। सुरुमा प्याड वितरणको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, स्वास्थ्य र संघीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यविधि तयार पारिएको पोखरेलले बताए।
छात्राहरू शौचालय र महिनावारी भएका बेला प्याड अभावमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको गुनासो छ। सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, पोसाक वितरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
स्यानिटरी प्याडले छात्रालाई विद्यालयमा टिकाउन र उनीहरूको भर्नादर तथा पढाइको गुणस्तर सुधार्न सघाउने मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए। सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुधार दशक घोषणा गरेको छ। घोषणा सफल बनाउन निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, शिक्षण स्वयंसेवक खटाउने, कक्षा ८ सम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
कान्तिपुरबाट
