काठमाडौं १८ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना’ गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
आयोगले बनाएको ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७६’ सँग मेल नखाएपछि उक्त कार्ययोजना परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्न मन्त्रालयमै फर्काइएको आयोगस्रोतले जनायो । आइतबार आयोगका पदाधिकारी, गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको सहभागितामा उपनिर्वाचन सुरक्षा तयारीसम्बन्धी संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
सरकारबाट पेस गरिएको सुरक्षा कार्ययोजना स्पष्ट र चुस्त नभएकाले फिर्ता पठाइएको आयोग उच्चस्रोतले जनाएको छ । ‘चुनावमा संयुक्त सुरक्षा कमान्ड कसको रहने, कहाँ कसको नेतृत्वमा सुरक्षा फौज तैनाथ हुने, जिल्लास्थित उपनिर्वाचन सुरक्षा कमान्ड पोस्टको भूमिका के–के हुने भन्नेबारे सरकारले पेस गरेको कार्ययोजनामा समावेश छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
निर्वाचन आयोगले आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय उपनिर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गरेको थियो । आइतबारको बैठकमा समितिको कार्ययोजना र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पेस गरेको खाका मेल नखाएपछि सहभागीबीच छलफल भएको थियो । समितिमा सेनाका रथी, गृहसचिव, रक्षा सचिव, निर्वाचन आयोगका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र निर्वाचन आयोगका सहसचिव गरी ९ जना सदस्य छन् ।
स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै पुनः आयोग र सुरक्षा प्रमुखसहितको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तय गर्नेछ । संयुक्त बैठकले उक्त रणनीति अनुमोदन गरेपछि आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा चारै सुरक्षा निकायका अधिकारी सदस्य रहने गरी ‘ज्वाइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ । उक्त संयन्त्र गठनपछि गृह मन्त्रालयले पनि चारै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित उपनिर्वाचन केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट र जिल्लामा प्रजिअ नेतृत्वको उपनिर्वाचन जिल्ला कमान्ड पोस्ट गठन गर्नेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र धाँधलीरहित बनाउन कुनै कसरत बाँकी नराख्ने गरी कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले निर्वाचन आयोगमा आइतबार उपनिर्वाचन सुरक्षा रणनीतिमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको र केही दिनभित्रै बैठक बसेर टुंगोमा पुर्याइने बताए । ‘छलफलबाट प्राप्त रायसुझाव समेटेर पुनः बैठक बस्ने र चुनावी सुरक्षाबारे नीतिनियम र कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘चुनावलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’ चुनावी सुरक्षा कार्ययोजना फिर्ता आएको विषयमा खुल्न नचाहे पनि शर्माले अर्को बैठकले यससम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने बताए ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की–२ तथा प्रदेशसभातर्फ बागलुङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ को ‘२’, भक्तपुरको प्रतिनिधिसभा–१ को ‘१’, दाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘२’ मा चुनाव हुँदै छ ।
त्यसै गरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुँदै छ । ४३ वडाध्यक्षको निर्वाचन पनि मंसिर १४ गते नै हुँदै छ । आयोगले ३७ जिल्लाका न्यायाधीशलाई सम्बद्ध जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायसेवातर्फका ११ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत चयन गरिसकेको छ । कान्तिपुरबाट
