काठमाडौं १९ कार्तिक । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा जाने नेपाली कामदारले म्यानपावरलाई शुल्क बापत एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने भएको छ । कामदार पठाए बापत म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै पाउने भएको हो ।
५ महिनाअघि नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको दुई देशका अधिकारीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले कामदार र रोजगारदाताको लागत खर्चमा सहमति जनाएको हो। यो सहमतिसँगै नयाँ समझदारी सोमबारबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम समझदारी भएपनि लागत खर्च टुंगिएको थिएन। कुन शिर्षकमा कसले कति तिर्ने विषयलाई प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो।
‘यूएई सरकारले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी सहमति भएको छ। अब कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी विमा र अभिमुखीकरण बाहेक अन्य शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्दैन’, बैठक नेतृत्व गरेका श्रमका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने,‘म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो सेवा शुल्क कामदारसँग होइन। रोजगारदाताबाट लिनुपर्नेछ।’
बैठकले म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदातासँग लिने सेवा शुल्क भने निर्धारण गरिएको छैन। ‘रोजगारदाता र म्यानपावरबीचको आपसी सहमतिमा सेवा शुल्क लिन पाइनेछ। यसमा दुवै सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन’, उनले भने,‘मलेसियामा हामीले आधा महिनाको तलब लिन पाइने व्यवस्था गरेका थियौं। त्यसमा म्यानपावर व्यवसायीले नै विरोध जनाए। यूएईमा हामीले खुल्ला छोडिदिएका छौं।’
अब म्यानपावर कम्पनीले मंगलबारदेखि नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको मागपत्र अनुसार छनोट हुने कामदारसँग सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाउने छैन। सरकारले ५ वर्षअघि सेवाशुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीति लिएको थियो।
खाडी जाने नेपाली कामदारले सबैभन्दा बढी लागत खर्च तिर्ने मुलुक यूएई हो। म्यानपावर कम्पनीले पनि मागपत्र हात पार्न दलाललाई कमिशन दिई मागपत्र हात पर्दै आइरहेका छन्। सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारले तीनलाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ।
शून्य लागतमा जान पाउने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आपसी समन्वय गर्नको लागि सर्म्पक अधिकृत तोकेको छ। नियमित सर्म्पक गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक नपर्ने भएको छ। नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयको उपसचिव र यूएईको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वरिष्ठ विज्ञलाई जिम्मेवारी दिएको छ। ‘समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा दैनिक देखिने समस्यालाई तुरुन्तै हल गर्न सर्म्पक अधिकृतले भूमिका खेल्नेछ’, उनले भने,‘यसको लागि दुवै देशले आआफ्ना दूतावासलाई प्रयोग गरिराख्नु परेन। सिधा सर्म्पक गर्न सकिनेछ।’
बैठकले समझदारीको भावना अनुसार कामदार आपूर्ति चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी र दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरु रहने एउटा संयुक्त सञ्जाल बनाउने सहमति जनाएको छ। ‘यो सञ्जालले दुवै देशले लागू गरेका कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नको लागि सहयोग गर्नेछ। यसलाई हामीले नमुनाको रुपमा काम गर्न अगाडि सारेका हौं।’, घिमिरेले भने,‘यो श्रमझदारीको विषयमा जानकारी दिन यूएईमा छिट्टै बृहत रोजगारदाता भेला आयोजना गर्ने सहमति भएको छ।’ कान्तिपुरबाट
