काठमाडौं २५ कार्तिक । अतिक्रमण बढेपछि सरकारले सीमामा सुरक्षा बढाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) थप गरेको हो। सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको छ। सुरक्षा बलको उपस्थिति कमजोर भएपछि अतिक्रमण बढ्दै गएको थियो।
भारतले सीमामा सुरक्षा उपस्थिति बाक्लो बनाएपछि नेपालको पनि चासो बढेको हो। सीमा निगरानी थप मजबुत बनाउँदै लगिएको सशस्त्रका प्रवक्ता एवं सशस्त्र डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा १ सय ७ वटा बीओपी छन्। एक वर्षमा २० वटा थप गरिएको हो। पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी सीमामा गत वर्षसम्म ८७ वटा मात्रै बीओपी थिए। १५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति सीमामा तैनाथ छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका २२ जिल्लामा बीओपी छन्। लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीको विवाद भएको जिल्ला दार्चुलामा भने छैन। पश्चिम पहाडका बैतडी, डडेलधुरा र पूर्वका पाँचथर र ताप्लेजुङमा बीओपी छैन। चालू वर्ष २५ बीओपी थप्ने योजना छ।
भारतसँग १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमामा १८–२० किलोमिटर दूरीमा बीओपी छन्। त्यसलाई घटाएर ५–७ किलोमिटरमा बीओपी राख्ने तयारी छ। दसगजाको एक किलोमिटरभित्रै बीओपी राखिने उनले बताए। सीमानजिकै सकेसम्म ५ सय मिटरभित्र बीओपी बनाउने तयारी छ। हाल दसगजाबाट ४–५ किलोमिटर टाढा छन्। सशस्त्रले बीओपी थपेर २ सयभन्दा बढी पुर्याउने योजना बनाएको छ।
एउटा बीओपीमा इन्स्पेक्टर नेतृत्वमा ३५ जना खटिएका छन्। सरकारले २१ वटा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय हटाएको छ। सीमा कार्यालयमा एसपीको नेतृत्वमा ६ सय ५० सशस्त्र प्रहरी परिचालित थिए। सशस्त्र एआईजीको कमान्डमा सीमा सुरक्षा फौज परिचालित थियो। जिल्ला तहमा बीओपी हुने र त्यो केन्द्रको मातहतमा हुँदा काम गर्न समस्या भएपछि जिल्लाका सम्बन्धित गणअन्तर्गत बीओपी राखिएको सशस्त्रका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
‘पहिला बीओपीको छुट्टै दरबन्दी थियो, केन्द्रबाटै परिचालित थियो’, उनले भने, पोस्ट थप्न पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्थ्यो। अहिले गणको मातहतमा राखिएको छ। बीओपी स्थापना गर्न, परिचालन गर्न सजिलो भएको छ।’
बीओपी चेन अफ कमान्डमा आएको उनले सुनाए। ‘बीओपी प्लाटुन हो, यो आश्रित हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसको सानो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुरा होइन।’ बीओपी राख्न अब मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्दैन। जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक ठाने राख्न सक्छ। ‘सशस्त्र पहिला सीमा कार्यालय हुँदा एउटा जिल्लामा २३७ मात्रै सशस्त्र थिए’, सशस्त्रका एक अधिकृतले भने, ‘अहिले एउटा जिल्लामा ६२१ जना छन्।’
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सशस्त्रले दसगजा अतिक्रमण नियन्त्रण, सीमास्तम्भ निगरानी, रेखदेख र अभिलेख राख्नेलगायत काम गर्दै आएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)सँग मिलेर नियमित संयुक्त गस्तीसमेत गरिरहेको उनले सुनाए। नेपालको तुलनामा भारततर्फ धेरै संख्यामा सीमा पोस्ट र एसएसबी छन्। भारततर्फ ३ सय ३० भन्दा बढी पोस्ट छन्। भारततर्फ २ देखि अढाई किलोमिटर दूरीमा एसएसबीका चेकपोस्ट छन्। भारतले नेपालसँगको सीमामा ४५ हजारभन्दा बढी एसएसबी तैनाथ गरेको छ। भारतकै बराबर सीमा जनशक्ति पुर्याउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरी बल भने ३७ हजार मात्रै छ। ‘दरबन्दी बढाउनुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘त्यो जनशक्ति बढाएर भारतबराबर बनाउने उद्देश्य छ।’ सीमामा सुरक्षा चुस्त र मजबुत बनाउन ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने सीमा सुरक्षाका विज्ञ बताउँछन्।
सशस्त्रले २०५८ सालदेखि सीमा सुरक्षा गर्न थालेको हो। व्यवस्थित रूपमा २०६३÷६४ देखि कार्यालय स्थापना गरेर सीमा सुरक्षा गरिरहेको उनले बताए। सशस्त्रभन्दा पहिले सेनालाई सीमा सुरक्षामा खटाइएको थियो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले सीमा सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकता राखेको बताए। ११४ बीओपी थप्ने योजना मन्त्रालयको छ। ‘जनशक्ति तत्काल थपिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘भएको जनशक्ति नै व्यवस्थापन गर्छौं।’ सीमा सुरक्षा अझ मजबुद बनाउन सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्ने उनले बताए।
सीमासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले सिमानामा सुरक्षा उपस्थिति कमजोर रहेको बताए। ‘सीमामा फौज थोरै भएकै कारण नेपालको जग्गा मिच्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, सीमा सुरक्षाका लागि चौकी थप्नुपर्छ।’ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
