काठमाडौं २७ मंसिर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले बहिष्कार गर्यो। बैठक बहिष्कार भएपनि संस्थापन पक्षले आफ्ना एजेण्डालाई पारित गरेको छ।
नाराबाजी र बहिष्कारबीच बिहीबार अपरान्ह सुरु भएको बैठकमा यही मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षा, केन्द्रीय विभाग गठन, केन्द्रीय समितिको समयावधि समाप्त भएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालगायत विषयमा छलफल भएको छ।
बैठकमा संस्थापन पक्षले विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४१ बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। विधानमा २८ विभाग रहने व्यवस्था गरिएको छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ।
यस्ता छन् पारित भएका निर्णय :
१. हालै सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुदमा स्वर्ण लगायतका विभिन्न पदक प्राप्त गरी विजयी हासिल गरी मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सफल सबै खेलाडीमा नेपाली कांग्रेस हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ । साथै नेपालको समग्र खेलकूदको प्रगति र खेलाडीहरुको व्यवसायिक जीवन सुनिश्चिताका लागि विशेष प्याकेज निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको हालै जेनेभामा सम्पन्न बैठकबाट कार्यकारी प्रमुखमा चितवन जिल्ला निवासी नेपाली सामाजिक अभियन्ता जगन चापागाई निर्वाचित हुनु भएकोमा नेपाली कांग्रेस हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछ ।
पारित शुभकामना प्रस्ताव :
३. आफ्ना धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको संरक्षणमा लाग्न सबैलाई प्रेरित गर्दै धान्य पूर्णिमा, उधौली पर्व र योमरीपुन्हि पर्वले सामाजिक सद्भावना वढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्दै सामाजिक सद्भाव अभिबृद्धि गर्न सबैलाई प्रेरित गर्न सकोस् भन्दै कार्यसमितिको यो बैठक शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
पारित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी प्रस्ताव :
४. संवैधानिक परिषद्को गरिमा र सहमतिको परम्परा, पद्धति र अभ्यासलाई खण्डीत गर्ने तथा लोकतन्त्र र संविधानको शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्त माथिनै आघात पुर्याएर प्रकारान्तरले संविधानलाई समाप्त पार्ने कुत्सित मनसायसाथ सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । मन्त्रिपरिषद्ले केही अघि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको यस सम्बन्धी अध्यादेशले यसको पुष्टी गरेको छ ।
प्रमुख एवं पदाधिकारी नियुक्ति एकलौटी ढंगले गर्न मिल्ने अधिकार लिएर सरकारले संवैधानिक आयोगलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने, फरक विचार राख्ने वा आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लान्छीत गर्ने, झुठ्ठा मुद्दा चलाउने गरी संवैधानिक आयोग जस्ता गरिमामय संस्थाहरुलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरालाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसरी दुराग्रह र वद्नियत राखी कोही कसैमाथि पनि गरिने कुनै पनि प्रकारका गैर संवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण कार्यको प्रतिवाद नेपाली कांग्रेसले गर्ने चेतावनी यो बैठक सरकारलाई दिन चाहन्छ ।
५. १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउन विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ÷नगरपालिका एवं वडा समितिहरुको अन्तरिम समायोजन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन कति सम्पन्न भएको र कति बाँकी रहेको सम्बन्धमा । अन्नपूर्णपोष्टबाट
