काठमाडौं ६ पुस । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको उद्धार गर्न उठाएको रकममा पदाधिकारीको मस्ती गरेको पाइएको छ । श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजदुतसम्मले श्रमिकको पसिनामा रजाइँ गरेको अध्ययनले देखाएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका छानविनबाट त्यसको रहस्य बाहिर आएको हो ।
साउदी अरेबियाका राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईस्थित दूतावासका ८ जना कर्मचारीले दैनिक भत्ता, खाना र खाजा खर्च समेत कामदारको कल्याणका लागि संकलन गरिएको कोषबाट लिएका छन् । राजदूत सिंहले साउदीमै नेपाली प्रवासी समाजको कार्यक्रममा भाग लिन गएवापत झण्डै ८० हजार रुपैयाँ दैनिक भत्ता र रेष्टुरेण्टको बिल अनुसारको खर्च लिएका छन् ।
यस्तै युएईस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सागरप्रसाद फुयाल, काउन्सिलर भेषबहादुर कार्की, प्रथम सचिव शिवानी बस्नेत, द्वितीय सचिव विष्णुकुमारी अधिकारी, श्रम सहचारी मोतिराम भुसालसहित ८ जना कर्मचारीले आममाफीसम्बन्धी केन्द्रमा पाँच महिना काम गरेवापत खाना तथा खाजा खर्च भन्दै जेठ २९ गते जनही २ लाख ३७ हजार रुपैयाँका दरले १९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
कर्मचारीलाई यसरी खर्च उपलब्ध गराउन युएइका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत भूमिका खेलेका छन् । टेकबहादुर गुरूङ श्रमराज्यमन्त्री छँदा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनका नाममा वैदेशिक रोजगार विभागमा ३२ लाख रूपैयाँको गाडी किन्नदेखि मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंगार्न समेत कामदारले बुझाएकै रकम खर्च गरिएको थियो ।
अपतमा परेका कामदारको कल्याणका लागि कामदारबाटै उठाइएको रकम सरकारी पदाधिकारीको सेवासुविधामा खर्च गर्नु कुनै पनि कोणबाट अचित्यपूर्ण नहुने कानुनकर्मी बताउँछन् । राजदूत र कर्मचारीलाई काम गरेवापत सरकारले तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
