कर्णाली, २३ फागुन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो भएको छ । आयोगले आव २०७९÷०८० का लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरेको अङ्कसहितको प्रतिवेदन यही फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये उक्त गाउँपालिकाले ७५.३१ अङ्क ल्याएर प्रदेशकै पहिलो बनेको हो । आयोगले तयार गरेको १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिलो बनेपछि यसको कार्यशैली र व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ ।
मूल्याङ्कनमा प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग, सबै वडामा पूर्वाधार विकास र कर्मचारीको सहयोग मुख्य रहेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले जानकारी दिए ।
दुर्गम र अत्यन्तै विकट मानिएको यस गाउँपालिका मूल्याङ्कनमा प्रथम भएकामा आभार व्यक्त गरे । म दोस्रो हुने दैलेखको चामुण्ड विन्द्रासैनी नगरपालिकाले ७४.५६, तेस्रो हुने कालीकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिकाले ७०.४६, चौथो हुने रुकुमको सानीभेरी नगरपालिकाले ६९.३१, पाँचौँ हुने दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाले ६८.६३, छैटौँ हुने चौरजहारी नगरपालिकाले ६८.१७, सातौँ हुने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले ६७.५७, आठौँ हुने जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले ६६.४८, नवौँ हुने डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ६६.४६ र दशाँै हुने जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले ६५.०२ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमसङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा (३)को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ । रासस
