काठमाडौं, २६ पुष । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पार्टीका नेताले असहमति जनाएका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, प्रकाशमान श्रेष्ठ, प्रदीप पौडेल लगायतले असहमति जनाएका हुन् ।
यस्तो छ नोट अफ डिसेन्टको पूर्णपाठ
१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन। संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन।यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ।
२. यतिबेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो। ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो। तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार वाहिर छ। संविधानको धारा ७६(२)अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने हो। अहिले संविधान निर्माणका वेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अबस्था पनि होइन।न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अबस्था छ। यो अबस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ। आगामी दिनमा कुनै पनि वेला सरकारमा विश्वासको संटक उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अबस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ। अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भुमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन।
३.उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ।
२०७९ पौष २६
