काठमाडौं, २८ पुष । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेस सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष भन्नेमा कानून व्यवसायीहरुको राय नै बाझिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा ठूलो गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कांग्रेसको कदमले प्रतिपक्षविहीन संसद् र प्रतिपक्षविहीन लोकतन्त्रको परिकल्पना भएको बताएका हुन् ।
‘प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई नेपाली राजनीतिक वृत्त र संवैधानिक वृत्तमा पनि गहिरो चाखका साथ हेरिएको छ । संविधान र डेमोक्रेसीका आधारभूत भ्यालुजहरुलाई हेर्दाखेरी नेपाली कांग्रेसले संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई संस्थागत् गर्ने क्रममा एउटा ठूलो गल्ती गर्यो,’–क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षतकार कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । साथै, गठबन्धनको आडमा निर्वाचनमा गएका प्रचण्डले गठबन्धन बाहिर गएर सरकार गठन गर्नुपनि राजनीतिक नैतिकता सकिएको सन्देश दिएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सत्ता नै केन्द्रविन्दुमा हुने उनले बताए ।
अहिले मूलुकको राजनीति सिद्धान्तविहीन र नैतिकविहीन बनेको पनि उनको दाबी छ । प्रचण्डलाई जनताले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि म्याण्डेट नै नदिएको उनको टिप्पणी छ । अहिलेको सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उनको दाबी छ । उनले कांग्रेस सरकार बनेपछि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाउनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खेलबाड भएको बताए । नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘सरकार बनिसकेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दथ्यो । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपथ्र्यो । कु्नैपनि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविनाको संसद् परिकल्पना गर्न सकिँदैन । प्रतिपक्षविनाको सरकार परिकल्पना गर्न सकिदैन । कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दलले प्रतिपक्षविहीन संसद् बनाउनु भनेको गलत हो,’ उनले भने ।
फरक प्रसँगमा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनु राम्रो भएको बताए । आफूले पाँच वर्षअघि पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्धा दायर गरेकोसमेत उनले स्मरण गरे । डा. भण्डारीले सरकार सञ्चालनको लागि सत्ता साझेदार दलहरुले हालै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सतही भएकोपनि आरोप लगाए । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि एउटा सक्षम आयोग आवश्यक रहेको र त्यसले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायधीश, न्यायधीशलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
