काठमाडौं, २५ माघ । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षित वर्गका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको हो । प्रेमीलाल चौधरीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रिट दायर गरेका थिए । लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैकहरु, कानुनबमोजिम स्थापित प्रधीकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतले विभिन्न श्रेणीको पदमा नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै आरक्षणको व्यवस्थाको लागि भनिएको थियो । आरक्षण प्राप्त गर्न सक्षम वर्गहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा आरक्षण नदिएबापत भएको क्षतीलाईसमेत समेट्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।
‘थारु लगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दछ । सो व्यवस्था लागू भएपश्चात कायम हुन आउने कूल पदहरुमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरु समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत प्रवन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याल, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैकहरु, कानुनबमोजिम स्थापित प्रधीकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
