काठमाडौं, २ फागुन । प्रतिनिधि सभाले लगाएको महाअभियोग एउटा संसद्को कार्यकालमा नटुङ्गिए त्यसको दायित्व नयाँ संसद्मा सर्ने भएको छ । आज (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधिसभा नियमवाली सस्यौदा समितिको बैठकले महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा त्यसको दायित्व सर्ने नियम बनाउनेबार संसदहरुबीच सहमति बनेको हो ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग अघिल्लो संसद्ले टुंग्याउन सकेको थिएन् । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । तर, अब बन्ने कानुनले चोलेन्द्रको महाअभियोगमा कुनै अर्थ राख्दैन । फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार भूतलक्ष्यी कानुन बनाउन पाइँदैन ।
