काठमाडौं, १९ फागुन । आगामी चैत १५ र १६ मा काठमाडौँमा दुई दिने न्यायिक सम्मेलन हुने भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निमन्त्रणा गरेको छ । महानगरले काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सम्मेलन गर्न लागेको कामपाको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिको संयोजक सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उनले बताइन् ।
सम्मेलनको तयारीका लागि उपप्रमुख डङ्गोलको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । संयोजक डङ्गोलले सबै पालिकाका न्यायिक समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उनले बताइन् । सम्मेलन न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलनका विषयमा केन्द्रित हुनेछ । साथै स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय पनि समेटिनेछ ।
न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तेस्रो प्रस्तुतिका रूपमा रहनेछ । यस्तै न्यायिक समितिमार्फत भएका मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध प्रस्तुतिको चौथो विषय रहने बताइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसका चुनौतीहरू के–के छन् ? भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।
पछिल्लो १० महिनामा महानगरले न्यायिक समितिमार्फत गरेका असल अभ्यासका बारेमा जानकारी दिने तयारी पनि गरिएको छ । सम्मेलनमा मुलुकभरिका पालिका र अन्य व्यक्तिसहित एक हजार सहभागी रहने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत प्रबन्धबाट उपयोगमा ल्याउन न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल, प्रदेश सञ्जाल र जिल्ला सञ्जाल चयन हुनेछ । राष्ट्रिय सञ्जालका पदाधिकारीको चयन पनि सम्मेलनबाटै हुनेछ । काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणा, २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन सकिने बताइएको छ ।
