काठमाडौं, २२ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संविधान विरोधी गतिविधि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । हिजो (आइतबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले अहिले संविधानको भावना र मर्म विपरीतका गतिविधिहरु सडकमा हुन थालेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘संविधान विरोधी गतिविधिहरु, संविधानको भावना, मर्म विपरीतका गतिविधिहरु भइराखेका छन् । यी सबै लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुन् । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लामो समयको संघर्षको प्रतिफलको रुपमा आएको छ । यसका विरुद्ध जुन हर्कत भइराखेका छन् ती लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुन् भन्ने सबैको समान बुझाई रहेको छ,’– उनले भने ।
अहिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा सत्ता गठबन्धनको ध्यानकार्षण भएको उनले बताए । सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमार्फत् आफूहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई सुल्झाउन चाहेको उनले बताए । आफूहरुले अघिल्लो संसद्बाटै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन खोजेपनि एमालेका कारण त्यो सम्भव नभएको उनले बताए । यसपटक सरकारले संसद्मा विधेयक लगेर शान्तिप्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउने बताए । शान्ति प्रकृया एउटा अमुक पार्टीको मात्रै विषय भएकाले विधेयक सबैको सहमतिमा पारित हुने उनले बताए ।‘यो शान्ति प्रकृया कुनै अमुक पार्टीसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । शान्ति प्रकृया नेपालको शान्ति र स्थिरतासँग सम्बन्धित विषय पनि भएको हुनाले यो प्रसंगमा उहाँहरु (एमाले) ले पनि विमती जनाउन पर्ने कुरा छैन । सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट नै शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण हुनेछन् । नभए पनि कानुन निर्माणका आफ्ना प्रकृयाहरु छन् । सकेसम्म सहमतिकै लागि अहिलेसम्म ढिलाई भइराखेको हो,’– उनले भने ।
शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक कानुनको व्यबस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् । साथै, विभिन्न आयोगहरु गठन गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने उनले दाबी गरे ।
द्वन्द्व कालीन घटनालाई उचित परिपुरणसहित टुंगोमा पु्र्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । अहिले सरकारले विधेयकका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी संहिता अथवा रेगुलर कोर्टबाट समाधान खोज्ने भन्दापनि यसको सिद्धान्त मुताविक समाधान खोजिनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘द्वन्द्वकालका विषय र संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुन र रेगुलर कोर्टबाट समाधान खोज्ने भन्दापनि संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत यसको समाधान खोज्नुपर्ने विषयहरु हो,’– उनले भने ।
समस्याको समाधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार हुनपर्ने उनले बताए । अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई समाधान गर्न ढिलाई भयो भनेर सरकारलाई झक्झक्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । शान्ति प्रकृयाको विषयलाई अब लम्याउन मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले बोलेको विषय सम्मान योग्य रहेको उनले बताए । यो अपेक्षित कुरा भएको उनले बताए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना विपरीत कुनै एउटा निर्णयले देशको शान्ति प्रकृयालाई भंग गराउने ? कसलाई थाहा छैन, युद्धकालमा यति मान्छे र जनधनको क्षति भयो । यो सबैलाई थाहा छ । थाहा नभएको कुरा हो र यो ? नैतिक जिम्मेवारीको रुपमा मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो भन्नुलाई त महानता पो मान्नुपर्छ । हुनुपथ्र्यो, हुनुपर्दैनथ्यो त्यो अर्कै कुरा हो । तर, जे भए त्यसको व्यवस्थापनको एउटा निश्चित विधि र नीति हामीले तयार गरेका छौं । संक्रमणकालीन न्यायको बाटोबाट यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर । शान्ति प्रकृयाको हस्ताक्षरकर्तालाई फौजदारी कान्नबाट हामी समाधान खोज्छौं भन्यो भने शान्ति प्रकृया प्रतिको हाम्रो सम्मान हुन्छ ?
