काठमाडौं, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदातमा दायर भएको मुद्धाकोविरुद्ध नेपाल बार एशोशिएसनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज (मंगलबार) आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बारले द्वन्द्कालीन घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकार र त्यससँग सम्बन्धित आयोगहरु नै जिम्मेवार रहेको बताएको हो ।
‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार अर्न्तगतका कार्यहरु गर्दै आईरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ,’– बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारका अध्यक्ष घिमिरेले रिपोर्टर्स नेपालका लागि पत्रकार मोहन बुढाक्षेत्रीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राजनीतिक भाषणको आधारमा मुद्धा दायर गर्नेले शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न सक्नुपर्ने बताए । ‘कि सबै कुरा गलत भयो भन्नुपर्यो । नत्र शान्ति सम्झौताबाट टुंगिएको विषय एउटा राजनीतिक भाषणलाई आधार बनाएर मुद्दा चल्ने भन्ने कुरा हुनसक्दैन । एउटा राजनीतिक भाषण, जुन हिजोको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थियो । अब द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भाषणलाई लिएर त्यही आधारमा क्रिमिनल कोर्टमा मुद्धा चल्ने भन्ने कुरा सम्भव जस्तो लाग्दैन । म फौजदारी कानुनको विद्यार्थीकै नाताले भनिराखेको छु– त्यो त एउटा भाषण न थियो प्रचण्डको’– उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन वर्षअघि माघीको अवसरमा टुँडिखेलमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन, कल्याण बुढाथोकी, जितेन्द्र मोक्तान लगायतका अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
