काठमाडौं, २८ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले वृहत शान्ति सम्झौता भंग हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको बताएका छन् । माओवादी घटकहरुको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा फौजदारी अदालतमार्फत समाधान खोजिनु गम्भीर भएको बताएका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विषय फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको आधारमा नभएर संक्रमणकालीन कोर्टका माध्यमबाट यसको समाधान खोजिनु पर्ने उनले बताए । ‘संविधानले मार्गचित्र देखाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित कानुर र आयोगको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुको सट्टामा अर्को दिशाबाट जान खोजिराखेकाले कतै वृहता शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन हुने त होइन ? भङ्ग हुने त होइन ? भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको हुनाले हामी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा उभिएर यो विषयमा निरन्तर खबरदारी गराउँदै शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा दृढताको साथ उभिने र छिटोभन्दा छिटो यो समस्या हल गरिनु पर्छ,’– गुरुङले भने ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषय नेकपा (एमाले) का नेतृत्वहरुले टुंग्याउन नचाहेको उनको आरोप छ । एमालेबाट यस विषयमा लगातार असहयोग हुँदै आएको उनले बताए । ‘यस विषयमा सदनमा विधेयक पुगेको छ । सदनले विगत कालमै आफ्नो काम पुरा गरिसक्ने अवस्था थियो । तर, पटक–पटक दलहरुका बीचमा सहमति नभई यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । दलहरुको बीचमा सहमति कायम गर्ने क्रममा लगातार अहिलेसम्म जे जति अवरोध पैदा भयो, एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंग्याउ हरहमेशा नकारात्म खाल्को धारणा रहदै आयो । पछिल्लो समयमा विधेयक अन्तिम समयमा पुगेको अवस्थामा पनि उहाँहरुको नाकारात्मक धारणाका कारणले अड्किराखेको छ,’– उनले भने ।