काठमाडौं, ५ चैत्र । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ संसद्मा पेश हुने भएको छ । आज (आइतबार) दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
हिजो (शनिबार) बसेको १० दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । शान्ति सम्झौता भएको छ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने भनिएपनि १६ वर्ष हुँदासम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि यस विषयमा सरकारले विशेष चासो देखाएको छ ।
सरकारले गत फागुन २५ गते उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । यो विधेयक द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको हो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्यालाई पनि माफी दिन सकिने प्रावधान रहेका छन् । विधेयकमा यसअघि द्वन्द्व पीडितले अस्विकार गरेका प्रावधानलाई पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
साथै, पीडितले परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकारदेखि द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानका लागि विशेष अदालत गठन लगायतका व्यवस्था उक्त विधेयकमा समावेश गरिएको छ । उक्त विधेक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अहिले प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रहेको मुद्दा स्वतः विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ । विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । विधेकमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको सिफारिसमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ ।’
त्यसैगरी, अहिलेसम्म जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरुको मिसिल २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउन पर्नेसमेतको व्यवस्था रहेको छ । यस आधारमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाको किनारा पनि विशेष अदालतले नै गर्ने छ । विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार विशेष अदालत ऐन २०५९ बमोजिम हुनेछ ।
