काठमाडौं, ६ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल टुङ्ग्याउन चाहेको बताएका छन् । आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय कुनै दल विशेषको मुद्दा र सरोकारको विषय नभएर यो मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय भएको बताएका हुन् ।
‘वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ । सोहीअनुरुप अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेतको आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसदमा पेश गरिसकेको छ । यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभई मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो,’– उनले भने ।
विविध कारणले गर्दा अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाका काललाई निश्कर्षमा पुर्याउन नसकिएको उनले बताए । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिक संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धि र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि दुईवटा अलगअलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए । तर, विविध कारणले अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’– उनले भने ।
