काठमाडौं, १४ चैत्र । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरनले संसद्मा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमा दिने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त विधेयकमा द्वन्द्व पीढित समुदायको समर्थन नरहेको बताए ।
‘द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई थाति राखेर मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमादाना दिने गरी विधेयक ल्याएको छ । यसमा हाम्रो समर्थन छैन । हामी कडारुपले विरोध गरिराखेका छौं,’– उनले भने ।अहिले ल्याइएको विधेयकबाट द्वन्द्वकालका पीकडकहरु एक जनामा पनि अभियोजन नहुने उनको दाबी छ । आफूहरुको माग परिपूरण र क्षतिपूर्ति नभएको उनले बताए ।
‘हामीजस्तो आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएको र सर्वस्व भएको पीडितहरुको माग भनेको परिपूरण र क्षतिपूर्ति होइन । परिपूरण र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि हाम्रो ठूलो माग के हो भने हामीलाई किन पीडि दिइयो ? हामीलाई पीडा दिने पीडक को हो ? त्यसको पहिचान हुनुपर्यो । त्यसलाई सांकेतिक रुपमा भनेपनि कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने अन्ताष्ट्रिय मान्यता हो र हाम्रो माग पनि त्यही हो । यहाँ एक जनामा पनि अभियोजन नहुने गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो विधेयक हाम्रो विरोधको बाबजुद पनि पास गरियो भने हामीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प छैन,’– उनले भने ।
साथै, पीडामा परेको पीडितको आँसु नओभाउँदै माओवादीले जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएको उनले आरोप लगाए । जनता मारेर गरेको युद्ध कहिले पनि जनयुद्ध हुननसक्ने उनले बताए । आफूले त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिए पनि त्यो दरपीठ भएको उनले बताए । सर्वोच्चको दरपीठका विरुद्ध आफूहरुले आज सर्वोच्चमा निवेदन दिएको उनले बताए ।
