काठमाडौं, १४ चैत्र । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद्मा दर्ता भएको सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रमाथिको धोकाको संज्ञा दिए । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधेयक ल्याएर कपटपूर्ण कानुन बनाउन लागिएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘यसलाई म विधेयक भन्दिन । यसलाई म राष्ट्रिय धोकाको संज्ञा दिन्छु । राष्ट्रमाथि नै गम्भीर धोखाधडी गर्न खोजिँदैछ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले राष्ट्रमाथि धोका गर्न पाइँदैन । कपटपूर्ण कानुन बनाउन पाइँदैन,’– उनले भने ।
आफूले गरेका अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि सारा प्रपञ्च भइरहेको उनको आरोप छ । न्याय नभएको ठाउँमा शान्ति हुन नसक्ने उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ताको सौदावाजी र लेनदेनको विषय बनाइएको उनले आरोप लगाए । अहिलेको सरकारलाई समिति बनाएर विधेयक माथि छलफल गर्ने धैर्यतासमेत नभएको उनको आरोप छ ।
विधेयकको हरेक दफाले न्यायलाई कुल्चिने काम गरेको उनले बताए । यस विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिएर पुनर्लेखन र छलफलको विकल्प नरहेको उनले बताए ।