काठमाडौं, १८ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरव्याज समस्या समाधान गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको भन्दै प्रचण्डले त्यो ऐन सच्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताएका हुन्। शनिबार बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलको क्रममा उनले यो समस्याको समाधान जटिल रहेपनि किनार लगाएरै छोड्ने बताए।
उनले भने ‘तपाईंहरूलाई न्याय दिन हामीले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं। त्यो ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तपाईंहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु, एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छ। त्यसलाई सिधै फिल्डमा गएर कारवाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, तपाईंहरूले अघि सार्नुभएको ६ बुँदे माग यो आयोगले पूरा गर्नेछ।’
माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंबाट घर नफर्किने पीडितहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बताएका छन्।
